काठमाडौँ, ९ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन चुनावी खर्चका सम्बन्धमा नयाँ र कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा भएको व्यवस्था अनुसार अबदेखि उम्मेदवार र दलले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंक खातामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ।

आयोगका मुख्य निर्देशनहरू:
१. छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य: निर्वाचनमा हुने आम्दानी र खर्चको विवरण स्पष्ट राख्न राजनीतिक दलले एउटा र प्रत्येक उम्मेदवारले अलग-अलग बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ। यस्तो खाता आयोगको निर्णय नहुन्जेलसम्म बन्द गर्न पाइने छैन।
२. खर्च गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने: उम्मेदवारले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी (एजेन्ट) तोक्नुपर्नेछ र ती पदाधिकारीको नामसहितको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
३. २५ हजारभन्दा बढीको सहयोग बैंकमार्फत: २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग वा चन्दा लिँदा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र लिनुपर्नेछ। यदि व्यक्ति वा संस्थाबाट नगद सहयोग प्राप्त भएमा त्यसको रसिद दिई तुरुन्तै सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
४. पारदर्शितामा जोड: आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार चुनावी खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खाता खोल्ने प्रक्रिया सहज बनाइदिन अनुरोध गरिएको छ।

किन गरियो यस्तो व्यवस्था?
निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी खर्च र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न आयोगले यो कदम चालेको हो। यस व्यवस्थाले कुन उम्मेदवारले कहाँबाट कति सहयोग प्राप्त गरे र कुन शीर्षकमा कति खर्च गरे भन्ने विवरण ट्रयाक गर्न सहज हुने आयोगको विश्वास छ।

आयोगले आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको खर्चको सीमाभित्र रहेर मात्रै चुनावी प्रचारप्रसार गर्न र सबै आर्थिक गतिविधि बैंकिङ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न दल तथा उम्मेदवारहरूलाई सचेत गराएको छ।