निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगको कडाइ : अनुगमनका लागि ७७ वटै जिल्लामा अधिकृत तोकिए

काठमाडौँ, १४ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ ।

आयोगले जिल्ला स्तरमा आचारसंहिताको पालना भए/नभएको निगरानी गर्न विशेष अनुगमन अधिकृतहरू तोकेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन फरक-फरक जिम्मेवारीसहित दुई प्रकारका अधिकृतहरू परिचालन गरिएको छ ।

जिल्ला स्तरमा हुने राजनीतिक गतिविधि, प्रचारप्रसार र अन्य आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा निगरानी गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूले आर्थिक बाहेकका अन्य सबै विषयको अनुगमन गर्नेछन् ।

निर्वाचनमा हुने आर्थिक कारोबार, उम्मेदवारको खर्च र आर्थिक आचारसंहितासँग सम्बन्धित विषयहरूको अनुगमन गर्न प्रमुख कोष नियन्त्रक तथा कोष नियन्त्रकहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

माघ ४ देखि नै लागू भइसकेको छ आचारसंहिता
आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि गत माघ ४ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरिसकेको छ । निर्वाचनलाई कुनै पनि प्रकारको प्रभाव, प्रलोभन र दबाबमुक्त राख्न आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन खटिएका यी अनुगमन अधिकृतहरूले आचारसंहिता विपरीतका कार्य भएको पाइएमा तत्काल कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने वा स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार समेत पाएका छन् । आयोगले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पुनः अपिल गरेको छ ।