७ महिनामा सरकारको सवा खर्ब बजेट घाटा, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय

काठमाडौँ, १ फागुन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार माघ मसान्तसम्म सरकार १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ घाटामा देखिएको हो ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले कुल ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर, सोही अवधिमा खर्च भने ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्चको ग्राफ उच्च हुँदा सरकारको सञ्चित कोषमा दबाब परेको देखिन्छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सरकारले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा कर आम्दानी लक्ष्यको ४५.२१ प्रतिशत (५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड) र गैरकर आय लक्ष्यको ४२.५५ प्रतिशत (६५ अर्ब ७१ करोड) मात्र उठेको छ । वैदेशिक अनुदान सहायता तर्फको प्राप्ति झन् कमजोर छ, जहाँ वार्षिक लक्ष्यको जम्मा २४.०२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था यस वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा माघ मसान्तसम्म जम्मा १५.६२ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

विकास खर्च सुस्त भए पनि प्रशासनिक र साधारण प्रकृतिको ‘चालु खर्च’ भने तीव्र देखिएको छ । सरकारले ७ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४७.६२ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड १५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी र सेयर लगानीतर्फ गरिने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।