निर्वाचन आयोगको ६४ बुँदे कडा निर्देशन : धर्मका नाममा मत माग्न र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउन निषेध
काठमाडौँ, ३ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गर्दै ६४ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । निर्वाचनलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन आयोगले धर्मको नाममा मत माग्न र साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम राख्न देहायका मुख्य व्यवस्थाहरू कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
आयोगले कुनै पनि धर्म, सम्प्रदाय वा जातजातिको नाममा प्रचारप्रसार गर्न र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी मत माग्न निषेध गरेको छ । यस्तो कार्य गरेमा निर्वाचन कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यान्त्रिक साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । अनुमति लिएका सवारी साधनहरू मतदाता ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
टेलिभिजन र रेडियो: २४ घण्टामा बढीमा चार पटक मात्र विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइनेछ । एक पटकको विज्ञापनको अवधि एक मिनेट भन्दा बढी हुन नहुने र दुई विज्ञापन बीच कम्तीमा एक घण्टाको अन्तराल हुनुपर्नेछ ।
पत्रपत्रिका: दैनिक बढीमा चार कोलम (२५ सेन्टिमिटर उचाइ) सम्मको आकारमा मात्र प्रचार सामग्री छपाउन पाइनेछ ।
प्रचारप्रसार निषेध अवधि (मौन अवधि) सुरु हुनुअघि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि रहेका सबै प्रचार सामग्री हटाउनुपर्नेछ । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, एक्स आदि), अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश पोस्ट, सेयर वा प्रतिक्रिया गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
आयोगले यसपटक ‘हरित निर्वाचन’ को अवधारणा अघि सारेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्लास्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । सभा, जुलुस वा घरदैलो कार्यक्रम सकिएपछि प्रयोग भएका सामग्रीहरू सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
मतदानको दिन उम्मेदवारका प्रतिनिधिले कुनै पनि दलको पहिचान झल्किने पोसाक, ब्याज वा सङ्केत प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा जोसुकैले पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, स्थानीय प्रशासन वा सिधै निर्वाचन आयोगमा लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आयोगले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई यी ६४ बुँदे निर्देशनको अक्षरसः पालना गरी स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सहयोगका लागि अपिल गरेको छ ।
