ओली–लेखकको रिटमा सर्वोच्चमा बहस: ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पक्राउ गर्नु गैरकानुनी’

काठमाडौँ, २२ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार पनि बहस जारी रह्यो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको र सो प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको पक्राउ पूर्णतः गैरकानुनी रहेको जिकिर गरेका छन् ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको पछिल्लो कदमलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिने अधिकार उसलाई हुँदैन ।” उहाँले कुनै अमुक घटनामा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सरकारले सिधै आदेश दिनुले नेपालको संसदीय अभ्यास र कानुनी शासनलाई अफ्रिकी वा ल्याटिन अमेरिकी मोडलतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले जाहेरी विना नै फौजदारी कारबाही अघि बढाउनु नेपालको इतिहासमा पहिलो र गलत घटना भएको बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मान्छे पक्राउ गरिएको यो नौलो कुरा हो,” उहाँले इजलाससमक्ष भन्नुभयो, “जाँचबुझ आयोगले फैसला गरेजसरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसलाई जाहेरी मान्न मिल्दैन ।” उहाँले २४ घण्टाभन्दा बढी समय विना अनुमति थुनामा राखेर म्याद थप गरिएको भन्दै पक्राउ प्रक्रियाको कडा विरोध गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले यसअघि नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट तामेलीमा राखिएको जाहेरीलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पुनः जगाइएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पक्राउ पुर्जीमा कुनै जाहेरी उल्लेख नहुनु र मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई आधार बनाउनुले पक्राउको मनसायमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का लगायतले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनुको कुनै औचित्य नरहेको र सरकारले पक्राउको लिखित जवाफ समेत दिन नसकेकाले ओली र लेखकलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटलाई आइतबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ । अब अर्को सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस गर्नेछ ।