नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने एडिबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं, २७ चैत्र । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आगामी आर्थिक वर्ष (सन् २०२६) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो वर्ष (सन् २०२५) मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर आन्तरिक अस्थिरता र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उल्लेख्य रूपमा घट्ने एडिबीको निष्कर्ष छ ।

एडिबीले बिहीबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एसियाली विकास परिदृश्य)’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।

नेपालका लागि एडिबीका कन्ट्री डाइरेक्टर (राष्ट्रिय निर्देशक) आर्नो कोश्वाले गत वर्षको नागरिक आन्दोलनलगायतका राजनीतिक अनिश्चितता र मध्यपूर्वको तनावले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर शिथिल रहने बताउनुभयो । “राजनीतिक स्थायित्वको पुनरागमनले सुधारलाई अघि बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास त बढाउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा पर्यटन र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा प्रतिकूल जोखिम भने कायमै देखिन्छ ।”

विद्यमान आर्थिक धक्काहरू कमजोर हुँदै गएमा सन् २०२७ मा भने नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने एडिबीको अनुमान छ । आन्तरिक मागमा वृद्धि, जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन क्षेत्र सुदृढ हुने अपेक्षासहित सन् २०२७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर मजबुत भई ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) सन् २०२६ मा ३.७ प्रतिशत रहने र सन् २०२७ मा आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार आउँदा महँगी पनि केही बढेर ४.५ प्रतिशत पुग्ने एडिबीको अनुमान छ ।

यद्यपि, एडिबीले यी प्रक्षेपणहरू मध्यपूर्वको द्वन्द्व छिट्टै समाधानतर्फ जाने परिकल्पनासहित गत फागुन २६ गते (मार्च १०) को तथ्याङ्कमा आधारित रहेर तयार पारेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसयताका घटनाक्रमले भने विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा निरन्तर अवरोधको उच्च सम्भावना देखाएका छन् ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले वैदेशिक रोजगारी (आप्रवासन) मा अस्थायी रोकावट आउन सक्ने र यसले नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण आयातको भुक्तानी बढ्ने र पर्यटनमा पनि नोक्सानी हुनेछ ।

विप्रेषण र निर्यात वृद्धिदरमा कमी आउँदा सन् २०२६ मा चालु खाता बचत जीडीपीको ७.२ प्रतिशत रहने र सन् २०२७ मा यस्तो बचत थप खुम्चिएर जीडीपीको ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो बचत ६.७ प्रतिशत रहेको थियो ।