हर्मुज जलमार्गमा इरानको नयाँ ‘प्रशासनिक कमाण्ड’: जहाजलाई ट्रान्जिट अनुमति अनिवार्य, यस्तो छ नयाँ सीमा

एजेन्सी, ७ जेठ । विश्वकै संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ माथि इरानले आफ्नो प्रशासनिक र सैन्य पकडलाई थप संस्थागत बनाएको छ । इरानले नयाँ नियामक निकाय ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ (पिजिएसए) गठन गर्दै सो क्षेत्र पार गर्ने सबै जहाजहरूका लागि नयाँ नियम र भौगोलिक सीमा औपचारिक रूपमा निर्धारण गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब हर्मुज जलघाँटी भएर यात्रा गर्ने कुनै पनि व्यावसायिक वा सैन्य जहाजले पिजिएसएसँग अनिवार्य समन्वय गरी पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । अनुमतिविना उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

पिजिएसएले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नयाँ अनुगमन क्षेत्र इरानको कुह मोबारकदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को फुजैराको दक्षिणी समुद्री क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । विशेषगरी इरानको केश्म टापु र युएईको उम्म अल–कैवेनलाई जोड्ने काल्पनिक रेखालाई यस व्यवस्थापन क्षेत्रको सुरुवाती विन्दु मानिएको छ । यो क्षेत्र स्ट्रेट अफ हर्मुजको पूर्वी रणनीतिक भागमा पर्दछ ।

इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीका अनुसार यो नयाँ संयन्त्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्न चाहने जहाजहरूले आधिकारिक इमेलमार्फत रुट, सुरक्षा निर्देशन र ट्रान्जिट अनुमति प्राप्त गर्नेछन् । इरानले यसलाई आफ्नो ‘सार्वभौम शासन संयन्त्र’ को रूपमा व्याख्या गर्दै जलमार्गको सुरक्षा र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको छ ।

इरानको यो घोषणा यस्तो समयमा आएको छ, जब अमेरिका र इरानबीचको शान्ति वार्तामा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । एकातिर अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रममाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर तेहरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुटु मानिने हर्मुजमा आफ्नो अधिपत्य देखाएर जवाफ दिइरहेको छ ।

विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल र ग्यास यही मार्ग भएर आपूर्ति हुने भएकाले इरानको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार र कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार जलमार्गलाई प्रशासनिक नियन्त्रणमा लिनु भनेको इरानले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय अधिकारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै पश्चिमा देशहरूलाई कडा दबाबमा राख्नु हो ।

हाल अमेरिका–इजरायल गठबन्धन र इरानबीचको बढ्दो तनावका कारण यो समुद्री मार्गमा अस्थिरता बढिरहेका बेला इरानले आफ्नो नियन्त्रण प्रणालीलाई थप औपचारिक र कडा बनाएको देखिएको छ ।