संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउनेसम्मका सुझाव

काठमाडौँ, ७ जेठ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित सरकारी कार्यदलले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सघन छलफल सुरु गरेको छ । कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र व्यापक बहसको आधारमा मात्र अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा नभई सबै राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई कुनै हतारो छैन । जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका उपलब्धि एवं सहिदहरूको बलिदानलाई केन्द्रमा राखेर कुन विषयमा संशोधन गर्ने र कुनमा नगर्ने भन्नेबारे दलहरूको धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया थालिएको हो ।”

छलफलमा दलका नेताहरूले राखेका मुख्य सुझावहरू:
जनमत पार्टी (डा. सीके राउत): शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’को अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने । विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत निर्वाचित हुनुपर्ने ।

नेपाली कांग्रेस (मीन विश्वकर्मा): संविधानका मूलभूत आधार र प्रस्तावना चलाउन नहुने । संसद् र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाउन सकिने तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिताको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने ।

नेकपा (एमाले) (कृष्णभक्त पोखरेल): संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्काउन नहुने । राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने । प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या बढीमा ७ जनामा सीमित गर्नुपर्ने ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माधव सापकोटा): पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने । प्रदेश सभाको सट्टा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई नै प्रदेशको भूमिकामा राख्न सकिने विकल्प ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (कविन्द्र बुर्लाकोटी): संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको र वर्षौँदेखि अड्किएका कानुनी गाँठा फुकाउन सबै दल एक ठाउँमा आउनु सकारात्मक रहेको ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे: विगतका सातवटा संविधानको समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नुपर्ने । हतारमा निर्णय गरे संविधान ‘निर्जीव’ बन्ने खतरा रहेको भन्दै परिपक्वता देखाउन आग्रह ।

छलफलमा सहभागी अन्य नेताहरूले नागरिकता प्राप्तिमा सहजता, समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था र स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव समेत दिएका छन् । कार्यदलले यी सुझावहरूलाई समेटेर प्रारम्भिक बहसपत्र तयार गरी पुनः राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।