उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने, सेना र न्यायालयलाई पनि छुट

काठमाडौँ, २१ जेठ । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेश (टीओआर) मा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएकाे छ ।

सरकारले वि.सं. २०६२/६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहोदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित यस आयोगको कार्यादेश र सरकारले सुरुमा गरेको घोषणाबीच नीतिगत भिन्नता देखिएको छ।

आयोग गठनका समयमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गरिने दाबी गर्नुभएको थियो। तर, आयोगका सदस्य गणेश केसीले कार्यादेशमा वि.सं. २०८२ सम्म नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। वर्तमान सरकार २०८२ सालको अन्तिमतिर गठन भएकाले कार्यादेशमा नसमेटिएको उहाँको भनाइ छ।

आयोगका सदस्य केसीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि यस सम्पत्ति छानबिनको दायरामा समेटिएको छैन। यसैगरी पूर्वराजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सम्पत्ति पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। यद्यपि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको कार्यादेशभित्र राखिएको छ।

एक वर्षको कार्यअवधि पाएको आयोगले हाल उजुरी संकलन गर्ने र कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरणको फाराम वितरण गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। तोकिएका सबै पदाधिकारीहरूलाई जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउन भनिएको छ।