श्रमिकको पसिनामाथि ‘ज्याला ठगी’ : अनौपचारिक क्षेत्रको डरलाग्दो यथार्थ

काठमाडौँ, जेठ २१ । नेपालको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको ठूलो योगदान छ। तर, तिनै श्रमिकको पसिनाको उचित मूल्य भने सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अनौपचारिक श्रम बजारमा ‘ज्याला ठगी’ व्यक्तिगत समस्या मात्र नभएर एउटा गहिरो ‘संरचनागत समस्या’ का रूपमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।

एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालले १३ जिल्लाका ३६१ जना श्रमिकमाझ गरेको सर्वेक्षणले श्रम बजारको एउटा यस्तो अँध्यारो पाटो उजागर गरेको छ, जहाँ काम गरेर पनि ज्याला नपाउनेहरूको संख्या निकै ठूलो छ।

कामको बोझ, रित्तो गोजी

प्रतिवेदनका अनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएकामध्ये ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले काम गरेवापत पाउनुपर्ने ज्याला नै नपाएको बताएका छन्। त्यस्तै, ७३.४ प्रतिशत श्रमिकले जति पाउनुपर्ने हो, त्यसको केही अंश मात्र अर्थात् ‘आंशिक ज्याला’ मा चित्त बुझाउनु परेको छ।

अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क त यो छ कि, ९३.१ प्रतिशत श्रमिकसँग आफूले काम गरेको कुनै लिखित सम्झौता नै छैन। लिखित प्रमाणको अभावमा श्रमिकहरू मालिक वा ठेकेदारको तजबिजमा चल्न बाध्य छन्। १८ प्रतिशत श्रमिकले त काम सुरु गर्दा तोकिएको दरभन्दा पनि कम ज्यालामा काम गर्नुपरेको तीतो यथार्थ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महिला श्रमिकमाथि दोहोरो मार

नेपालको श्रम बजारमा महिलाहरू झन् बढी पीडित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। समान कामका लागि पुरुषको तुलनामा महिलाले ३१.१ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन्। तथ्याङ्कका अनुसार, असमान ज्यालाको समस्याबाट पुरुषको तुलनामा महिला श्रमिक ३.५ गुणा बढी प्रभावित छन्। यसले हाम्रो श्रम बजारमा रहेको लैङ्गिक विभेदको गहिराइलाई प्रष्ट पार्छ।

ठेकेदार र बिचौलियाको जालो

श्रम बजारमा श्रमिक र रोजगारदाताको बीचमा रहने ठेकेदार र बिचौलियाहरू शोषणको मुख्य केन्द्र बन्ने गरेका छन्। ५७.३ प्रतिशत श्रमिकले ठेकेदारमार्फत ज्याला प्राप्त गर्छन्। तर, ठेकेदारमार्फत काम गर्ने श्रमिकमध्ये ६.९ प्रतिशतसँग मात्र लिखित सम्झौता छ। बिचौलियामार्फत काममा जोडिएका श्रमिकको हकमा त लिखित सम्झौताको दर ‘शून्य’ छ।

लिखित सम्झौता नहुँदा ज्याला ठगी भए पनि उजुरी गर्ने आधार रहँदैन। अध्ययनका अनुसार ८९.२ प्रतिशत श्रमिकले ज्याला नपाउँदा वा ठगिँदा समेत कतै औपचारिक उजुरी गरेका छैनन्।

विज्ञको चिन्ता : प्रमाणकै अभावमा न्याय टाढा

प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का उपमहासचिव नरनाथ लुइँटेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्याला ठगी एउटा गम्भीर समस्या बनेको बताउनुभयो। श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउन नसक्नुले सामाजिक न्यायमै प्रश्न उठाएको उहाँको धारणा छ।

एक्सनएड नेपालका कार्यक्रम प्रमुख सरोज पोखरेलका अनुसार श्रमिकहरूले आफू ठगिएको पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्ने अवस्था नै न्याय प्राप्तिको मुख्य बाधक हो। “अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसँग न नियुक्ति पत्र हुन्छ, न हाजिरी रेकर्ड। यस्तो अवस्थामा कानुनी लडाइँ लड्न र न्याय पाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ,” उहाँले भन्नुभयो।

श्रम बजारको यो चित्रले राज्यका नीति र कानुनहरूको कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीलाई देखाउँछ। जबसम्म श्रमिकको कामलाई लिखित सम्झौताको दायरामा ल्याइँदैन र ठेकेदारहरूलाई जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म पसिना बगाउने श्रमिकहरू ‘ज्याला ठगी’ को शिकार भइरहनेछन्। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने र श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।