काठमाडौँ, २२ जेठ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय स्थायित्व एवं शक्ति सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँग आज भएको छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो।

रेग्मीले संविधान संशोधनका क्रममा संविधानको आधारभूत संरचनालाई खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “संविधानको प्रस्तावना, विशेषगरी दोस्रो प्रस्तावनाको मूल भावना यथावत् राख्नुपर्छ।” उहाँले हालको धार्मिक व्यवस्थालाई यथावत् राख्न र यस मामिलामा कुनै फेरबदल नगर्न समेत सुझाव दिनुभयो।

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त भन्ने बहसबारे बोल्दै उहाँले अत्यधिक स्थायित्वको खोजीमा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिने जोखिमप्रति सचेत गराउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने हालको व्यवस्थामा केही व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले सो व्यवस्था परिमार्जन गरी त्यसलाई कम्तीमा छ महिनामा गर्न सकिने प्रावधान थप्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो।

समानुपातिकतर्फका सांसदहरूको अत्यधिक सङ्ख्याले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदभन्दा बढी निर्णायक बन्ने विकृति बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले समानुपातिक सिटको सङ्ख्या ६० मा सीमित गर्न सुझाव दिनुभयो। राज्यका विशिष्ट पदमा नियुक्ति भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने अभ्यास रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

युवा पुस्तालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि न्यूनतम उमेर ३० वर्ष गर्न सकिने रेग्मीको भनाइ थियो।

यसैगरी, प्रशासनिक भार घटाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्र बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य विषयगत आयोगहरूलाई यसकै संरचनाभित्र समेट्न उहाँले सुझाउनुभयो। भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका कर्णाली र मधेस प्रदेशको समग्र विकासका लागि संविधानमै विशेष आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सुरु भइसकेका विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने, बजेट कटौती गर्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक स्वतन्त्र उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन रेग्मीले प्रस्ताव गर्नुभयो।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ मा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।