‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ बनाउनेसहित ९ बुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गर्दै अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको सम्मेलन सम्पन्न

कैलाली, २४ जेठ । संघीय संसद् र सबै प्रदेशसभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्नेसहित ९ बुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गर्दै अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। संसदीय गतिविधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र तहगत व्यवस्थापिकाबीच प्रविधिमैत्री सञ्जाल निर्माण गर्ने घोषणासहित कैलालीको टीकापुरमा आयोजित दुईदिने सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।

सम्मेलनमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

जारी सन्देशपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय कामकारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन प्रभावकारी सहकार्य स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसका लागि संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूबीच समन्वय गर्न सबै प्रदेशसभामा ‘संघ–प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाई’ स्थापना गरिनेछ। मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद् सचिवालयको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले सम्पादन गर्ने तय भएको छ।

तीनै तहका कानुन निर्माण एवं व्यवस्थापकीय कामलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन तथा जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय संसद्अन्तर्गत एक व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गरिने सन्देशपत्रमा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेशसभामा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित ‘संसदीय बजेट कार्यालय’ स्थापनाको कार्य अघि बढाइने भएको छ। यसैगरी, संसद् सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमा कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेशसभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपालको संविधानको धारा २३१ को उपधारा (३) बमोजिम संघीय संसद् र प्रदेशसभाका कर्मचारीका लागि एउटै एकीकृत सेवा गठनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ।

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूको भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय एवं प्रतिफलमूलक बनाउने विषयमा सम्मेलनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा संविधान र प्रचलित कानुनको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा कोशी प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मञ्चको बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिइने जनाइएको छ।