मौद्रिक नीति लगानी र उत्पादनमुखी बनाउन चेम्बरको आग्रह: एकल अङ्कको ब्याजदर र सहज कर्जाको माग

काठमाडौँ, ११ असार । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर व्यवसायीका विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने गरी नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

भेटका क्रममा चेम्बरले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विगत केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै चेम्बरले आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।

चेम्बरका मुख्य माग र सुझावहरू:
ब्याजदर र स्प्रेड दर: ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा कायम राख्न स्थायी नीति बनाउनुपर्ने, बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र ‘स्प्रेड’ दरलाई ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने ।
कार्यशील पुँजी: ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८’ खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण: २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने ताकि व्यवसायीमा त्रास उत्पन्न नहोस् ।
केवाइसी प्रणाली: बैंकपिच्छे फरक र झन्झटिलो रहेको ‘केवाइसी’ (KYC) प्रक्रिया अन्त्य गरी ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने ।
कर्जा पुर्नतालिकीकरण: आर्थिक मन्दीका कारण किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका उद्यमीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराखी व्यवसायको प्रकृति हेरेर पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने ।
घरजग्गा क्षेत्र: घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना भए मात्रै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
जवाफमा गभर्नर डा. पौडेलले राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक नियामकीय बोझ हटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै चेम्बरले दिएका जायज सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।