पर्यटन विधेयक, २०८१ : आरोहीको सुरक्षादेखि ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणसम्मका सुझाव

काठमाडौँ, ८ भदौ । प्रस्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन् । सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आरोहीको बीमा, सुरक्षा र नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यु) नियन्त्रण जस्ता विषयलाई कानुनमै समेट्न आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा सगरमाथा आरोही सङ्घकी अध्यक्ष माया शेर्पाले हिमाल आरोहणमा जाने आरोहीहरूको सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न ‘आरोही कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यस्तै, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर्गेल्जे शेर्पाले सङ्घमा आबद्ध दुई हजार २६० भन्दा बढी आरोही र पर्यटन मजदुरका समस्यालाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यु) लाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले पनि बैठकमा प्राथमिकता पाएको छ । हिमालयन उद्धार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले यस कार्यले नेपालको पर्यटन छविलाई असर गरिरहेकाले यसलाई रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।

ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी पर्यटक पदयात्रामा जाने गरेको र यस क्षेत्रले तीन लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पदयात्रा पर्यटनलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

समितिकी सभापति सुम्निमा उदासको सभापतित्वमा भएको उक्त बैठकमा नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, र एक्सपिडिसन अपरेटरर्स एसोसिएसन नेपाललगायतका संस्थाहरूले पनि विधेयकमाथि आफ्ना धारणा र सुझावहरू राखेका थिए ।