सत्ता साझेदार दलभित्रै खटपट : बागमतीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने कार्यसूची भोलिलाई सर्यो
हेटौँडा, ८ भदौ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने कार्यसूची सत्ता गठबन्धनभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण प्रभावित भएको छ । सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपाभित्र चर्किएको आन्तरिक कलहले सोमबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभाको बैठक अन्ततः मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि सारिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बैठक सुरुमा साँझ ५ बजे र त्यसपछि राति ८ बजेका लागि सारियो । राति अबेरसम्म पनि विवाद सुल्झिन नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले ‘विशेष कारण’ जनाउँदै मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो ।
बैठक प्रभावित हुनुको मुख्य कारण राप्रपाभित्रको तीव्र विवाद देखिएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि केन्द्रले उहाँलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारमा सहभागी राप्रपाका तीन मन्त्रीहरू जु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पनि पार्टीले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, थापा पक्षले भने मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने अडान राखेको छ । बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्, जसको भूमिका सरकार जोगाउन निर्णायक मानिएको छ ।
सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपाभित्र पनि मन्त्री छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि चर्किएको छ । मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू धेरै भएपछि र नेतृत्वले गरेको छनोटमा विमति जनाउँदै केही सांसद बैठकमा उपस्थित नभएको बुझिएको छ । यद्यपि, नेकपा संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ‘ह्विप’ जारी गरिसकेको छ ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल सरकारको पक्षमा एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी ५१ सांसद मात्र छन् । बहुमत पुर्याउन थप दुई सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले राप्रपाको समर्थन मुख्यमन्त्रीका लागि अनिवार्य छ ।
भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका थापा मगरका लागि आफ्नै गठबन्धनभित्रका सांसदहरूलाई एकढिक्का बनाउनु अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । मंगलबार दिउँसो ४ बजे बस्ने बैठकमा यो विवाद साम्य भएर मतदान प्रक्रिया अघि बढ्छ वा अन्योल कायमै रहन्छ भन्ने विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
