काठमाडौं । मोरक्कोका विभिन्न सहरहरूमा प्यालेस्टाइन-समर्थक प्रदर्शनहरू व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले राबातले इजरायलसँग गरिरहेको कूटनीतिक सामान्यीकरण अन्त्य गर्न माग गरिरहेका छन्, जुन बेला मोरक्को सरकार भने तेल अवीभसँगको सम्बन्ध थप गहिरो बनाउँदै छ।

पछिल्लो जुटान सेप्टेम्बर २७ मा भएको थियो, जुन ‘मोरक्कन फ्रन्ट फर सपोर्टिङ प्यालेस्टाइन एन्ड अगेन्स्ट नर्मलाइजेसन’ नामक संगठनले आह्वान गरेको तीन दिने आन्दोलनको अन्तिम दिन थियो। यी विरोध प्रदर्शनहरू सेप्टेम्बर १६ मा मोरक्को र इजरायलले आ-आफ्ना कूटनीतिक नियोगलाई पूर्ण दूतावासको स्तरमा उकास्ने र राजदूत नियुक्त गर्ने घोषणापछि थपिएका हुन्।

४५ सहरमा ७६ कार्यक्रम

सेप्टेम्बर २५ मा ‘मोरक्कन कमिटी फर सपोर्टिङ द नेसन्स कज्ज’ ले “अल-अक्सा र सामान्यीकरणविरुद्ध शुक्रबार” भन्ने नाराअन्तर्गत ४५ सहरमा ७६ वटा कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको थियो। यो ७६ को संख्या समितिको आफ्नै गणना हो; सहभागीको स्वतन्त्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन।

मोरक्कोका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार राबात, कासाब्लांका, मराकेश, तान्जियर, फेज, अगादिर, औज्दा, तेतुआन, केनित्रा र सालेलगायतका सहरहरूमा जुटान भएको थियो। समाचार पोर्टल लाकोमका अनुसार राबातमा प्रदर्शनकारीहरू संसद बाहिर भेला भएका थिए भने मराकेशको प्रदर्शन विभिन्न मुख्य सडकहरू हुँदै जुलुसमा परिणत भएको थियो। केही सहरहरूमा प्रतिबन्ध र पक्राउ भएको पनि मोरक्कोली सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

प्रतिबन्ध र पक्राउ

केही सहरहरूमा भने यो आन्दोलनले प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको छ। तान्जियरमा स्थानीय अधिकारीहरूले सेप्टेम्बर २७ मा प्रस्तावित प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। समाचार पोर्टल अच्कायनका अनुसार सुरक्षा फौजले सयौं सहभागीलाई तितरबितर गरेको र आफ्नै स्रोतको हवाला दिँदै १२ भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेको जनाएको छ।

लाकोमका अनुसार अधिकारीहरूले एम्दिकमा पनि प्रदर्शन रोकेका थिए भने अगादिरमा सुरक्षा फौजले जुटानलाई जुलुसमा परिणत हुनबाट रोक्न घेरामा राखेको थियो। यसपछि ‘मोरक्कन कमिटी फर सपोर्टिङ द नेसन्स कज्ज’ ले यसलाई प्रतिबन्ध, अवरोध र पक्राउको संज्ञा दिँदै आलोचना गरेको छ। सरकारले औपचारिक सम्बन्ध निरन्तर विस्तार गरिरहँदा पनि इजरायलसँगको सम्बन्धको विरोध सडकमा उत्तिकै दृश्यमान रहेको यस घटनाक्रमले देखाएको छ।

जनदबाबबीचको सम्बन्ध

मोरक्कोले अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको ‘अब्राहम सम्झौता’ अन्तर्गत डिसेम्बर २०२० मा इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गरेको थियो, जसअन्तर्गत वासिङ्टनले पश्चिम सहारामाथिको मोरक्कोको सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिएको थियो।

सेप्टेम्बर १६ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले आयोजना गरेको त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनमा मोरक्कोका विदेशमन्त्री नासेर बुरिता र इजरायली विदेशमन्त्री गिदोन सार भेट भएका थिए। यस भेटमा तीनै मुलुकले मोरक्को र इजरायलका कूटनीतिक नियोगलाई पूर्ण दूतावासमा स्तरोन्नति गर्ने र राजदूत आदानप्रदान गर्ने योजनाको पुष्टि गरेका थिए।

मोरक्को र इजरायलले लगानी संरक्षण र दोहोरो कर छुटसम्बन्धी सम्झौता टुंग्याउने, सिधा उडान विस्तार गर्ने र उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि गरेका छन्। यसले सन् २०२० मा स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धलाई मात्र नभई दुई मुलुकबीच संस्थागत, आर्थिक र यातायात सम्बन्धको एक विस्तृत कार्यक्रम नै अघि सारेको छ। सामान्यीकरणका विरोधीहरूका लागि यो सन् २०२० देखि अस्वीकार गर्दै आएको नीतिको अर्को कदम हो।

जनमत र राज्य नीतिबीचको बढ्दो दूरी

मोरक्कोले प्यालेस्टिनी कारण र प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापनाको सार्वजनिक समर्थन गर्दै आए पनि इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेको छ। तर सामान्यीकरणका विरोधीहरूका लागि, विशेषतः गाजामाथि इजरायलले चलाइरहेको “नरसंहारकारी युद्ध” को सन्दर्भमा यी दुई अडान परस्पर बाझिने देखिन्छन्।

“जे परिवर्तन भएको छ त्यो हो राजनीतिक सन्दर्भ: गाजाको युद्धले अभूतपूर्व जनआक्रोश र प्यालेस्टिनी पीडाका सशक्त तस्बिरहरू सिर्जना गरिरहेकै बेला सामान्यीकरण थप सुदृढ बन्दैछ,” अरब सेन्टर फर रिसर्चकी वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक काथ्या के बेराडाले अलजजिरासँग भनिन्।

मोरक्कोली कार्यकर्ता मौना राहियानीका अनुसार पछिल्लो ‘अरब ओपिनियन इन्डेक्स’ मा ८९ प्रतिशत मोरक्कोलीले आफ्नो मुलुकले इजरायललाई मान्यता दिनुको विरोध गरेका थिए भने जम्मा ६ प्रतिशतले मात्र समर्थन गरेका थिए। “मोरक्कोमा आधिकारिक कूटनीति र जनभावनाबीचको खाडल बढ्दै गएको देखिन्छ,” राहियानीले भनिन्। “राज्य इजरायलसँग थप गहिरो र औपचारिक सम्बन्धतर्फ अघि बढिरहेको बेला मोरक्कोलीहरू भने अझै सडकमै उत्रिएर प्यालेस्टाइनलाई हाम्रो राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारीबाट अलग गरी हेर्न नसकिने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्,” उनले थपिन्।

बेराडाले भने आधिकारिक नीति र लोकप्रिय धारणाबीच महत्त्वपूर्ण भिन्नता रहेको र सामान्यीकरणलाई कति मोरक्कोलीले समर्थन वा विरोध गर्छन् भन्ने पुष्टि गर्ने पर्याप्त भरपर्दो सार्वजनिक तथ्याङ्क नभएको बताइन्।

पश्चिम सहाराको थप आयाम

यो घटनाक्रमको समय पनि उल्लेखनीय छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले अक्टोबरमा पश्चिम सहारा जनमत संग्रहका लागि रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (मिनुर्सो) को म्यान्डेटबारे छलफल गर्दैछ, जसको हालको म्यान्डेट अक्टोबर ३१, २०२६ सम्म रहेको छ।

सेप्टेम्बर १६ को त्रिपक्षीय वक्तव्य पश्चिम सहारामाथि मोरक्कोको सार्वभौमिकतालाई अमेरिकाले दिएको मान्यता र यस विषयमा मोरक्कोको अडानलाई इजरायलले दिँदै आएको समर्थनको पृष्ठभूमिमा आएको हो। राबातका लागि इजरायलसँगको सम्बन्ध वासिङ्टनसँगको सम्बन्ध र पश्चिम सहाराप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जोगाउने व्यापक परराष्ट्र नीतिको एक अंश हो। तर सामान्यीकरणका विरोधीहरूका लागि यो रणनीतिक गणनाले इजरायलसँगको नजिकको सम्बन्धप्रतिको आफ्नो आपत्ति समाधान गर्दैन, विशेषतः प्यालेस्टिनी मुद्दा अझै उच्च संवेदनशील रहेको अवस्थामा।

एक नाम मात्र उल्लेख गर्न चाहने मोरक्कोली समाजशास्त्री अहमदका अनुसार सेप्टेम्बर १६ को कदम डिसेम्बर १०, २०२० को त्रिपक्षीय सम्झौताकै निरन्तरता हो, तर मोरक्कोले यो सम्बन्धलाई “छानिएको वा आंशिक नभई, व्यापक” बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निर्वाचनले बदलेको राजनीतिक परिदृश्य

यी प्रदर्शनहरू सेप्टेम्बर २३ मा सम्पन्न मोरक्कोको संसदीय निर्वाचनको केही दिनपछि नै भएका हुन्। अन्तिम नतिजाअनुसार जम्मा ३९५ सिटमध्ये ‘अथेन्टिसिटी एन्ड मोडर्निटी पार्टी’ ले ९७ सिट, ‘नेसनल र्‍याली अफ इन्डिपेन्डेन्ट्स’ ले ६६ सिट, ‘इस्तिक्लाल पार्टी’ ले ६५ सिट र ‘पार्टी अफ जस्टिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ (पीजेडी) ले ५४ सिट प्राप्त गरेको छ।

पीजेडीले सन् २०२१ मा जम्मा १३ सिट मात्र पाएको थियो। मोरक्कोको गृह मन्त्रालयका अनुसार यसपटकको मतदान प्रतिशत ३८.०८ रह्यो, जुन सन् २०२१ को ५०.८६ प्रतिशत र सन् २०१६ को ४२.२७ प्रतिशतको तुलनामा कम हो।

सन् २०२० मा मोरक्कोले इजरायलसँग सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्दा पीजेडी नै सत्तामा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सादेद्दिन अल-ओथ्मानीले सोही डिसेम्बरमा मोरक्को-अमेरिका-इजरायल संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पीजेडीले सामान्यीकरणको विरोध आफ्नो दीर्घकालीन पार्टी नीति रहेको दाबी गर्दै आएको छ, र त्यसयता पार्टीले इजरायलसँगको सम्बन्ध र सामान्यीकरणको विरोध पुनः पुष्टि गर्दै आएको छ, जबकि अल-ओथ्मानीले भने सन् २०२० को निर्णयलाई राज्यस्तरीय निर्णय भन्दै बचाउ गरेका थिए।

कूटनीतिक स्तरोन्नतिको घोषणापछि सेप्टेम्बर १७ मा पीजेडीको महासचिवालयले सामान्यीकरण र इजरायलसँगको सम्बन्ध तथा सम्झौताको विरोध दोहोर्‍याएको थियो। निर्वाचनपछि पीजेडीको राष्ट्रिय परिषद्ले सर्वसम्मतिले संसदीय प्रतिपक्षमै बस्ने र आगामी सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।

पीजेडीको अडानले सामान्यीकरणको विरोधको प्रभाव नाप्न पार्टी-राजनीति प्रयोग गर्दाको सीमा पनि देखाएको छ—पार्टीले सत्तामा हुँदा नीतिको विरोध गरे पनि यसकै प्रधानमन्त्रीले सन् २०२० को घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् २०२६ मा पार्टीको बढेको संसदीय उपस्थितिले यस मुद्दालाई थप बलियो राजनीतिक मञ्च दिए पनि यसले मोरक्कोको परराष्ट्र नीति आफैंमा परिवर्तन गर्दैन। प्यालेस्टाइन मुद्दा वा सामान्यीकरणको विरोध मतदानमा निर्णायक कारक थियो भन्ने पुष्टि भएको छैन, न त पीजेडीको बढ्दो प्रतिनिधित्वले इजरायलसम्बन्धी यसको अडानले प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍यायो भन्ने नै देखाउँछ।

सडकबाट राजनीतितर्फ?

सेप्टेम्बरका प्रदर्शनहरूले सामान्यीकरणविरोधी संगठनहरूले व्यापक भौगोलिक क्षेत्रमा जुटान गर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखाएका छन्। तर सरकारी नीतिमाथि यसको प्रभाव भने स्पष्ट छैन।

“राज्य नीति र लोकप्रिय धारणाबीच महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ। सामान्यीकरण एउटा आधिकारिक राज्य निर्णय हो, तर यसप्रतिको जनसमर्थनको स्तर नाप्न सकिने भरपर्दो सार्वजनिक तथ्याङ्क सीमित छ,” बेराडाले भनिन्। “त्यसैले बहुसंख्यक वा अल्पसंख्यक मोरक्कोलीले यो नीतिलाई समर्थन गर्छन् भनी दाबी गर्न गाह्रो हुन्छ।”

प्रदर्शनको महत्त्व आकलन गर्दा यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रदर्शनहरूले सङ्गठित विरोधको बल र निरन्तरता देखाउन सक्छन्, तर यसले आफैंमा व्यापक जनसंख्याको धारणा स्थापित गर्दैन, न त सरकारी नीति परिवर्तन हुने कुरा नै पुष्टि गर्छ।

पीजेडीको संसदीय उपस्थिति सन् २०२१ को तुलनामा अहिले बढी भए पनि पार्टी प्रतिपक्षमै रहनेछ। यसले संसदमा सामान्यीकरणको विरोध व्यक्त गर्न सक्नेछ, तर सरकारमा भने स्थान पाउने छैन।

यसैबीच सेप्टेम्बर १६ को सम्झौता अमेरिका, इजरायल र पश्चिम सहारा समावेश भएको मोरक्कोको व्यापक परराष्ट्र नीति ढाँचाकै एक अंश बनिरहेको छ। अक्टोबरमा सुरक्षा परिषद्ले मिनुर्सोबारे गर्ने छलफलले मोरक्कोको पश्चिम सहारासम्बन्धी अडानमाथि छलफल हुने अर्को कूटनीतिक मञ्च प्रदान गर्नेछ।

हाल सम्मका घटनाक्रमले सामान्यीकरणको विरोध निरन्तर जुटान गर्न सक्षम रहेको र सरकारले भने सम्बन्ध थप गहिरो बनाउँदै लगिरहेको देखाएको छ। यो जनविरोध निरन्तर राजनीतिक दबाबमा रूपान्तरित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भने अझै अस्पष्ट छ।