काठमाडौँ, असोज १६ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विकासका नाममा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित सडक निर्माणले पर्यावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले हिमाली क्षेत्रका नागरिकका लागि सडक पूर्वाधार आवश्यक भए पनि पर्यटनका नाममा घोषणा गरिएका राजमार्गको रेखाङ्कन वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रैथाने ज्ञान, मौलिकता र हिमाली भूगोलको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर गरिने पूर्वाधार निर्माणले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सचेतक परियारले अव्यवस्थित डोजर प्रयोगका कारण अन्नपूर्ण सर्किट, कालीगण्डकी तथा जोमसोम–लोमान्थाङलगायत विश्वप्रसिद्ध पदमार्गको मौलिकता कमजोर हुँदै गएको बताउनुभयो । सडक निर्माणसँगै धुलो, धुवाँ र पदमार्गको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले लामो समय पदयात्रा गर्ने पर्यटकको बसाइँ अवधि घटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार पदयात्राको अवधि छोटिँदा पर्यटकको खर्चसमेत घटेको छ भने साना तथा मझौला होटल, घरबास, यात्री केन्द्रित व्यवसाय तथा स्थानीय समुदायको रोजगारी र आम्दानीमा असर परेको छ । हिमाली पदयात्रा, डोजरे विकास, पर्यापर्यटन र रैथाने संवेदनशीलतालाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले ‘पूर्व–पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’लाई रणनीतिक पर्यटन करिडोरका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अमेरिकाको प्यासिफिक क्रेस्ट ट्रेल र युरोपको टुर डे मोण्ट ब्लङ्कको उदाहरण दिँदै उहाँले प्राकृतिक पदमार्गको संरक्षणबाट पनि पर्यटन विकास गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

सचेतक परियारले प्रस्तावित राजमार्ग पाँच हजार ४१६ मिटर उचाइको थोरङला पाससहित लार्के पास, गन्जाला पास तथा डोल्पाका संवेदनशील हिमाली क्षेत्र हुँदै जाने भएकाले त्यस्ता स्थानमा सडक निर्माणको वैज्ञानिकता र वातावरणीय प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “पाँच हजार मिटरको उचाइमा डोजर चलाएर राजमार्ग बनाउनु वैज्ञानिक छ ?” भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक निर्माण गर्ने र पर्यटन विभागले पदमार्ग संरक्षणका लागि अध्ययन गर्ने गरी समन्वयबिना काम भइरहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले संवेदनशील उच्च हिमाली क्षेत्र तथा निकुञ्जमा पदमार्ग भत्काउने काम रोक्न माग गर्नुभयो । सडक आवश्यक पर्ने स्थानमा गैरमोटरबाटो, वैकल्पिक पदमार्ग तथा पर्यावरणमा आधारित सम्पदा मार्ग विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

उहाँले सडक, पर्यटन र कृषिबीच समन्वय कायम गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाउन तथा सन् २००० देखि २०२२ सम्मको ‘बेसलाइन जिपिएस’ तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीय युवा, गाइड र समुदायको सहभागितामा पदमार्गको पुनःनक्साङ्कन गर्न माग गर्नुभयो । पुनःनक्साङ्कनबाट प्राप्त डिजिटल अभिलेख स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी पदमार्गको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“हामीलाई सडक पनि चाहिन्छ र पदयात्रा पर्यटन पनि चाहिन्छ । तर ‘हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’का नाममा सयौँ वर्ष पुरानो पर्यटनको चिहान नखनियोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “डोजर चलाउनुअघि जिपिएस डाटाका आधारमा पुनःनक्साङ्कन गरियोस् ।”

जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेका बेला हिमाली भूगोल, प्रकृति र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर गरिने विकासले पर्यटनमा मात्र नभई विपद्को जोखिमसमेत बढाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । पर्यटन र हिमाली मौलिकता दुवै जोगिने गरी विकासको दिगो मोडल बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।