काठमाडौं, २० असोज । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सरकारले दुईवटा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ। यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रिया अपनाइने गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले मंगलबार जानकारी दिए।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहसचिव भट्टराईले विद्यमान कानुनी प्रक्रियाका कारण विपद्पीडित परिवारले राहत तथा अन्य सुविधा पाउन कठिनाइ भइरहेको भन्दै कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

“हाल बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा तथा दर्ता गर्न विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” भट्टराईले भने, “यसलाई आवश्यकताअनुसार फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तयारीमा छौँ।” मुलुकी देवानी संहितामा रहेको मृत्यु घोषणा तथा दर्ताको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा बेपत्ता परिवारले राहत र क्षतिपूर्ति लिन समस्या भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

भट्टराईका अनुसार तात्कालिक समस्या समाधानसँगै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्को दीर्घकालीन असर सम्बोधन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन वा छुट्टै जलवायु कानून निर्माणका विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ। जोखिमका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्न भू-उपयोग ऐन र पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी कानूनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले विभिन्न मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल गरिरहेको छ।

गृहसचिव शर्माले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालले भोगेकामध्ये अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षतिमध्ये एक भएको स्वीकार गर्दै यसले सरकारको पूर्वतयारी क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको बताए। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको संयुक्त प्रयासमा खोज, उद्धार र राहतको काम अघि बढेको भन्दै अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उनले जनाए।