म्याग्दी, २१ असोज । म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले मालिका गाउँपालिका–६ बालौटेमा बेनी–दरवाङ सडक कटान गरेपछि दुखुबेँसी बस्ती जोखिममा परेको छ। असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले सडकको करिब १०० मिटर खण्ड भत्काएपछि यातायात प्रभावित भएको हो।

म्याग्दी नदीको धार परिवर्तन हुँदा सडक कटान भएको र दुखुबेँसीको फेदीमा सडक भत्किएर पहिरो बस्ती नजिक पुगेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताउनुभयो। तत्कालका लागि दुखुखोलामा ह्युम पाइप राखेर दुखुबेँसी हुँदै तोलावाङ जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

वैकल्पिक सडक साँघुरो, कच्ची र ग्रेड नमिलेको भएकाले ठूला सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या छ। ह्युम पाइप राखिएको स्थानसमेत पुनः बाढीले बगाउने जोखिम रहेको जनाइएको छ। उक्त सडक बागलुङको तमानखोलाका बासिन्दाले समेत प्रयोग गर्ने भएकाले व्यस्त रहने गरेको छ।

म्याग्दीखोला बेसिनमा निर्माणाधीन छवटा जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको चापसमेत यही सडकमा रहेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको बेनी–दरवाङ सडक स्तरोन्नति आयोजना सञ्चालन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेश उलकका अनुसार कालोपत्रको डिलदेखि कुनासम्म करिब १०० मिटर सडक पूर्णरूपमा भत्किएको छ। भत्किएको स्थानमा पैदलयात्रासमेत जोखिमपूर्ण भएकाले खोलाको किनारबाट पक्की पर्खाल उठाएर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

मालिका गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाका अनुसार करिब १४० घरपरिवारको बसोबास रहेको दुखुबेँसी बस्ती पहिरो र नदी कटानका कारण जोखिममा परेको छ। स्थानीयवासीले सडक सञ्चालनसँगै नदी कटान रोकथाम र बस्ती संरक्षणको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्।

सडक पुनर्निर्माणको अवस्था निरीक्षण गर्न मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली (सुविन), भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्मा, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गर्बुजा तथा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँसहितको टोली बालौटे पुगेको थियो।

प्रदेशसभा सदस्य जुग्जालीले यातायात सञ्चालन, सडक पुनर्निर्माण, नदी कटान नियन्त्रण र बस्ती संरक्षणका कामलाई समानान्तररूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। तत्काल बस्तीमा असर नपर्ने गरी सडक पुनर्निर्माण गरेर दसैँअघि नै यातायात सञ्चालन गर्ने र आगामी बर्खाअघि नदी नियन्त्रणको काम पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार मौजुदा तथा अख्तियारीप्राप्त बजेटबाट ग्यावियन जाली खरिद र मजदुरको ज्याला व्यवस्थापनसँगै थप बजेटको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। गाउँपालिकाले नदीजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने र जलविद्युत् आयोजनाका उपकरणसमेत परिचालन गरी कामलाई तीव्रता दिने समझदारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

प्रदेश सरकारले विपद्का कारण क्षतिग्रस्त अन्य जिल्लाका सडक आयोजनासमेत तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।