आगामी आवको बजेट यथार्थपरक बजेट बनाउने प्रयास गरेको छु : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, १९ जेठ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट यथार्थपरक भएको बताउनुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आगामी आवको बजेटका सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले आफूले लोकप्रियभन्दा पनि यथार्थमा आधारित भएर बजेट निर्माण गरेको बताउनुभयो ।

“नेकपा (एमाले) बाट बनेको अर्थमन्त्री हुँदा लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ भन्ने मानसिकता छ, तर यसपटक मैले लोकप्रियताको खोजीभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट बनाउने प्रयास गरेको छु”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “के गर्दा लोकप्रिय भइएला भन्दा पनि के गर्दा अनुशासित भइएला, स्रोत व्यवस्थापनको दायरा कसरी बढाउन सकिएला र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने सोचमा केन्द्रित भइ बजेट निर्माण गरेको छु ।”

उहाँले बजेट सम्बन्धमा आएका सबै विचारलाई आफूले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “बजेटका स्रोत व्यवस्थानका सीमालाई ख्याल गरेर बजेट निर्माण गरिएको छ । अनिवार्य दायित्वको आकार बढेको छ तर त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ र विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन पनि गरिएको छ”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीका क्षेत्र बढाउने गरी बजेट आएको दाबी गर्नुभयो । “आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ, अर्थतन्त्रमा गतिशिलता बढाउनेछ भने उत्पादन बढाउन र रोजगारी सृृजनामा पनि काम गर्नेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

आफू बजेटबारे आएका प्रतिक्रियाबाट आशावादी बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आफ्नो कर्तव्य बजेट कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्नुभयो । “एक थान बजेट प्रस्तुत गरेर मेरो कर्तव्य पूरा भएको छैन, यसको कार्यान्वयन पनि मेरो जिम्मेवारी हो । बजेटले लिएका उद्देश्य पूरा गर्नेमा मैले ध्यान दिनेछु”, अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाको औजार भएको बताउनुभयो । उहाँले चालु आवको तुलनामा कम्तीमा २० खर्बदेखि २४ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउनु स्वभाविक भए पनि यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्दा कम आकारको बजेट ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो । बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरिरहेका कानुन सुधारमा सरकारले देखाएको अग्रसरता र लगानीसम्बन्धी लिएका नीति निजीक्षेत्रमैत्री तथा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

डा अर्यालले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति, आयोजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा, सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, रासायनिक मल, फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय बजेटमा समावेश भएको बताउनुभयो ।