सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ विनियोजन : दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन र सुरक्षित मुद्रण प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकास र संरचनात्मक सुधारका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँचलाई सुदृढ बनाउने घोषणा गर्नुभयो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र विस्तार
सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउन आगामी वर्ष नयाँ दूरसञ्चार विधेयक संसद्मा पेस गर्ने भएको छ। विशेषगरी सञ्चारको पहुँचबाट पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन तथा इन्टरनेट नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कदमले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको सञ्चारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुरक्षित मुद्रण र एकीकृत संरचना
हाल विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट छरिएर सञ्चालन हुँदै आएका मुद्रणसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन सरकारले ‘सुरक्षित मुद्रण संस्था’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसबाट संवेदनशील सरकारी दस्तावेजहरूको मुद्रण सुरक्षित र गुणस्तरीय हुने विश्वास लिइएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र सामाजिक सञ्जाल नियमन
बजेट वक्तव्यमा नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यसले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउनुका साथै डिजिटल बजारलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग
सञ्चारमाध्यमहरूको व्यवसायिक निरन्तरता र आर्थिक सुदृढीकरणका लागि सरकारले आगामी वर्ष पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले छापा र विद्युतीय दुवै माध्यमलाई राहत पुग्नेछ ।