भारतको अच्छा एजेन्ट बन्न केहीले फाष्ट ट्रयाकमा राजनीति गरेका छन् —
रविन्द्र अधिकारी, सभापति, व्यवस्थापिका संसद, विकास समिति

maitrinews

rabindra-adhikaari
पछिल्लो समय निकै विवादास्पद मानिएको काठमाडौँबाट तराई जोड्ने द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक)को विषयलाई लिएर निकै विवाद सुरु भएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला फाष्टट्रयाक स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय भएको भएको थियो । तर, सरकार फेरवदलसँगै अहिले त्यो विषय विवादमा परेको छ । माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनपछि बनेको सरकारले फाष्टट्रयाक विदेशी कम्पनीलाई दिने चर्चा बाहिर ल्याएपछि यसले झन् विवादको बाटो समातेको हो । वर्तमान गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि अझ यो विषयमा बढी तानिनुले धेरैले शंका गर्न थालेका छन् । फाष्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई होइन स्वदेशीलाई नै किन दिनुपर्छ ? के निधिले गरेको तर्क उचित छ ? के–हो फाष्टट्रयाक ? व्यवस्थापिका संसदका विकास समिति सभापति समेत रहनु भएको एमाले युवा नेता रविन्द्र अधिकारीसँग मैत्रीन्युजले गरेको कुराकानीः

फाष्ट ट्रयाकको विवादको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

फाष्ट ट्रयाक नेपालको विकासको एउटा महत्वपूर्ण ‘लाईफलाइन’ हो । हामीले काठमाडौँबाट मधेस झर्ने सडक निर्माण गरेको १ सय ४ वर्ष भन्दा बढी भएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि काठमाडौँबाट तराई झर्ने ‘डबल लेन’को सडक छैन । एउटा मुग्लिन घुम्दै जानु पर्ने बाटो छ । त्यो निकै लामो छ । अर्को बनेपा–बर्दीवासको बाटो छ । तर, त्यो पनि प्रयाप्त छैन । यो किन भैरहेको छ ? यो राजनीतिको प्रभावले हो कि ? अथवा हाम्रै कारणले पो त्यस्तो भैरहेको छ कि ? सबै भन्दा पहिला हामीले यो विषयमा सोच्न आवश्यक छ ।
दोस्रोकुरा अहिले मधेस र पडाहको दूरी अथवा राजधानीसँग मधेस टाढा भयो भनिरहेका बेला यो बैकल्पिक मात्रले तराईसँको राजधानीको दूरीलाई कम गराउन सहयोग गर्ने निश्चित छ । त्यसैले यो बाटो कसले बनाउँछ ? किन बनाउँछ ? केका लागि बनाउँछ ? होइन छिटो बनाउनुपर्छ भनेर सबै लाग्न जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा यसको दीर्घकालिन फाइदा के ? भनेर हेरिन्छ । तर, यो फाष्टट्रयाकको त लाभ नै लाभ छ । त्यसैले यो फाष्टट्रयाक निर्माणमा पर्ख र हेर होइन । तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्छ । यो द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि नेपाललाई पाँच–६ अर्वको पेट्रोलियमको भार घट्छ । नेपालमा भारतबाट सबै भन्दा बढी सामान आयात हुने नाका वीरगञ्जकै हो । त्यसैले फाष्ट ट्रयाक बनेपछि हामीलाई सामान आयात गर्न कम खर्च पर्छ । फाष्टट्रयाकका बारेमा कसैले पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन ।

तर, अहिले निर्माणको विषयलाई लिएर निकै विवाद भएको छ नि ?

सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर फाष्टट्रयाकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोल्यो । पछि त्यो सडक निर्माणका लागि भारतीय एक कम्पनीले शर्त राख्यो । त्यो कम्पनीका शर्तहरु फाष्टट्रयाक बन्ने भन्दा पनि त्यसले नेपाललाई नै थिच्ने खालका आए । हामीलाई चाहिएको बाटो हो । त्यो कम्पनीले नेपाललाई नै थिच्ने शर्त नराखेको भए हामीलाई जसले निर्माण गर्दा पनि केही फरक पर्नेवाला थिएन । तर, त्यो कम्पनीले राखेका शर्त नेपालको हितमा छैन भन्ने ठानेर नै आफैले बनाउँने निर्णय गरेको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यही कुरालाई ध्यानमा राखेर फाष्टट्रयाक स्वदेशी लगानीमै बनाउँने निर्णय गरेको हो । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिलगायतले पनि त्यही निर्णय गरेको हो ।
म अहिले कताकता फाष्टट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने सुन्दै छु । त्यस्ता कुरा गरेर फाष्टट्रयाक निर्माणको कामलाई अलमल्याउने काम गर्नुहुँदैन । हामी आफैँले बनाउँने भनेपछि सकियो । आवश्यक सहयोग पर्यो भने अरुसँग सहयोग मागौँला । यसमा कसैको पक्षधर भएर नजिक हुनुपर्ने कोही यसको विरोध गरेर टाढा हुनुपर्ने कारण छैन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र विकास निर्माणको कामलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम हामीलाई मान्य हुँदैन । म भन्न चाहन्छु । यो कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।

अहिले कांग्रेस त्यसमा पनि विमलेन्द्र निधिका कारण फाष्टट्रयाक सबै भन्दा बढी विवादमा आएको भनिन्छ नि ?

फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले अभियान चलाउने अभियन्ता मध्यको एक म पनि हुँ । फाष्टट्रयाक छिटो बनोस भन्ने चाहने ब्यक्ति पनि मै हुँ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला म लेखा समितिमा थिएँ । त्यसैबेला यो कामलाई अघि बढाउँन हामीले भूमिका खेलेका थियौँ । तर, विभिन्न कारणले त्यसैबेला हामीले प्रभावकारी ढंगले कामलाई अघि बढाउन सकेनौँ । हो, अहिले पनि हामी फाष्टट्रयाक छिटो बन्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । विमलेन्द्र निधिको पनि त्यही होला । तर, उहाँको फाष्टट्रयाक निर्माणमा कुन स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिएको छैन । फाष्टट्रयाकको नाममा राजनीति गर्ने, देशलाई विभाजन गर्ने, कसैको नजिक देखिने स्वार्थले देशलाई कमजोर बनाउँछ । यो कुराको हेक्का उहाँले राख्नुहोस् भन्ने मेरो कामना छ । अहिले उहाँ गृहमन्त्री हो । गृहमन्त्रीको कुर्सीबाट उहाँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यो शोभनीय छैन । फाष्टट्रयाक भित्र उहाँको लुकेको स्वार्थ एक दिन बाहिर आउने छ । त्यसपछि सबैले छर्लङ्ग थापा पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विदेश भ्रमणका क्रममा पनि फाष्टट्रयाकको विषयले भित्रीरुपमा प्रवेश पाउँन भन्ने चर्चा छ नि ?

मलाई लाग्छ, यो संभावना भन्दा बाहिरको कुरा हो । उहाँहरुले फाष्टट्रयाकको विषयलाई लिएर हामी पक्का भारतको पक्षधर भनेर देखाउन खोज्नु भएको छ । तर, मित्रराष्ट्र भारतले अर्को देशले गरेको निर्णयलाई कुनै एजेण्टको कुरा सुनेर निर्णय गर्ला भन्ने मैले ठानेको छैन । म सबै दललाई भन्दिन् । केही दलहरु भारतको अच्छा एजेण्ट बन्न खोजिरहेका छन् । त्यसले देशको हित गर्दैन । केही नेताहरु उफ्रिए पनि भारतले यो सन्दर्भमा परिपक्क निर्णय गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु । एजेण्ट बन्न चाहनेहरुको कुराको आधारमा भारतले अपरिपक्क निर्णय गर्ला भन्ने मैले ठानेको छैन । भारतले त्यो गर्यो भने दुई देशको सम्वन्धमा झन् दरार उत्पन्न हुने निश्चित छ । फाष्टट्रयाकका सन्दर्भमा सरकार र संसदले गरेको निर्णयबाट दायाँबायाँ हुने संभावन कतै पनि छैन ।
राजनीतिमा देखिएको धमिलोपनले संविधान कार्यान्वयमै शंका उत्पन्न भएको छ । तपाईं

व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पनि भएको हैसियतले कसरी लिनुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, लोकतन्त्रलाई भताभुङ्ग बनाउँने, संवैधानिक संकट खडा गरेर लोकतन्त्रलाई मास्ने र आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास भएका छन् । तर, ती कुनै पनि प्रयास सफल हुने छैनन् । संविधान कार्यान्वयन हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र मास्ने प्रयास भएको हामीले छर्लङ्ग देखेका छौँ । तर, त्यो प्रयास मिथ्या हुनेछ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कत्तिको दरिलो होला भन्ने ठान्नुभएको छ ?

प्रधानमन्त्री पचण्डले संसद्मा ‘अब म गियर चेन्ज गर्छु’ भन्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई त्यसैबेला संसदबाट भनेको थिएँ । जुन स्वार्थ र सम्झौताको राजनीतिमा तपाईँ अघि बढ्नु भएको छ । यसले तपाईँलाई एउटा खाल्डोमा हालेको छ । तपाईँले गरेको सर्त र सम्झौताको राजनीतिले तपाईँ जति कराए वा उफ्रिए पनि संविधान संशोधन पनि हुन सक्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुन सक्दैन भनेको थिएँ । सत्य कुरा यही हो । ‘कुवाको भ्यागुतो जति उफ्रिए पनि कुवा मै’ भने जस्तै प्रचण्डजीको गियरले गति लिन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना लिएर आए उहाँ सफल हुनुहुन्छ । होइन भने संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने एजेण्डा लिएर आएर उहाँ सफल हुनसक्नुहुन्न । केही महिना कसैको स्वार्थ पूरा नहुन्जेल उहाँ प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँ सफल हुने संभावना निकै कम छ । प्रचण्डजीको कुवाबाट बाहिर निस्कने संभावना छैन ।