नेपाली वर्णविन्यास विगारेको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा, डलर खाएर भाषा विगार्नेहरुविरुद्ध खबरदारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तन विषय संवैधानिक रहेको भन्दै अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। भाषासम्बन्धी विवाद अब तीन वा पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।
यसअघि भदौ १६ गते सर्वोच्चले कसले र कुन आधारमा भाषा परिर्वतन गरिएको हो, त्यसको लिखित कारण पेस गर्न भनेको थियो। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले नेपाली भाषा संशोधनबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
निवेदक स्वागत नेपाल र टपेन्द्र कार्कीले दर्ता गरेको पहिलो निवेदनमा सर्वोच्चले तेस्रोपटक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। भाषा बिगार्ने गरी वर्णविन्यास तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दोस्रो निवेदन गाउँले बलदेवले दर्ता गराउनुभएको थियो। उक्त निवेदनको पहिलो सुनुवाइ भने विचराधीन छ।
नेपाली भाषा कसरी लेख्ने भन्ने शिक्षक, प्राध्यापक र भाषाविद्बीच जारी विवाद संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। निवेदनमा तत्काल उक्त भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानैअनुसार अध्ययन–अध्यापन गराउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको थियो।
यसअघि सांसदहरु गीता राणा, कान्ता भट्टराई र अनुराधा थापाले विदेशीको इशारामा भाषा बिगारिएकाले सच्याउनुपर्ने माग संसदमा उठाउनुभएको थियो। उहाँहरुले अमेरिकी विवादित संस्थाको डलरको भरमा भाषालाई मार्ने खेल भएकाले तत्काल सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको थियो।

गत साउनमै भाषाबचाउ आन्दोलनका संयोजक गाउँले बलदेवका नामले चिनिने बलदेव अधिकारीले अख्तियारमा उजुरी दिनुभएको थियो। साउन ६ गते भाषाका नाममा प्राध्यापकहरुले सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको थियो। व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्राध्यापक हेमांगराज अधिकारीलगायतले सरकारी शब्दकोश बिगारेको आरोप उहाँले लगाएका थिए। नेपाली भाषा कसरी लेख्ने भन्नेमा पहिले पनि विवाद थियो। यसपटकको विवाद भने २०६७ सालदेखि सुरु भएको हो। २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय मातहत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो सम्पादन प्रकाशन शैलीमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवाद सतहमा आएको हो।
अधिकारी संयोजक रहेको कार्यदलले सिफारिस गरेका परिवर्तनले विवादको बिजारोपण गरेको हो। कार्यदलले नेपाली भाषालाई सरल, सहज, सुबोध्य बनाउन, कथ्य र लेख्यबीचको अन्तर कम गराउन, अपवाद र अनेक रुपताको अन्त्य गर्न सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यास फेर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खगराज बरालले कार्यदलको निर्देशनअनुसार वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्नुभएको थियो। केन्द्रले सिफारिस गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राय माग्यो। त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवकुमार श्रेष्ठले वर्णविन्यास परिवर्तनमा त्रिवि सहमत रहेको पत्र पठाउनुभएको थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले पनि केही बुँदाबाहेक आधिकांशमा समर्थन रहेको राय पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव किशोर थापाले सिफारिस गरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते सदर भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
२०६७ जेठमा सुरु भएको वर्णविन्यास परिवर्तन प्रक्रियाले २०६९ साउनमा मान्यता पाएको थियो। २०७० सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत कक्षा ११ को पाठ्यपुस्तकमा नयाँ वर्णविन्यास लागू गरियो। यसपछि कक्षा १२ मा र क्रमिक रुपमा विद्यालय तहमा पनि नयाँ वर्णविन्यास लागू गरियो र विद्यार्थीलाई त्यसैअनुसार सिकाउन थालियो।
सरकारी निकायबाहिर यो विवाद र बहस ल्याएको २०६७ सालको ुनेपाली भाषा संगोष्ठीु ले हो। यसले उठाएका केही मुद्दा तत्कालीन समयमा केही विवाद भए पनि पछि साम्य भएको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले आफ्नो पुस्तक ुअक्षरको खेतीु को प्रकाशन गर्ने क्रममा भाषा आफैंले बिगारेको चाल पाउनुभएको थियो।

उहाँले तत्कालीन समयमा लामो समयदेखि अड्कोको फाइल भएकाले हस्ताक्षर गरेको तर त्यसको विषयबारे ज्ञान भएको भए आफूले नगर्ने भन्दै पछुतो मान्नुभएको थियो। सम्पादनमा दिएको पुस्तक फर्केर आउँदा खुट्टा काटेको पाएपछि किन यस्तो भयो भनी जिज्ञासा राख्दै आफैं शिक्षामन्त्री हुँदा सदर गरेको एउटा निर्णयका कारण यस्तो भएको जानकारी पाउनुभयो। मन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै केही सिथिल भएको भाषा विवाद पुनः चर्किएको थियो।
नेपाली भाषा बिगार्ने करोडौँ डलरको खेल रहेको र यो विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कात्तिक १ गते ।