राज्य विखण्डन गर्ने गतिविधि गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक

maitrinews

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार नै जिल्ला जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा निर्णय भएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा सुनिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले नुवाकोटमा जनताले मन नपरेका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा निर्दोष जनतामाथि प्रहरीले दमन गरेको बताउनुभयो ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुन भित्रिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विमानस्थलको नाजुक सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै सुनकाण्डका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

विमानस्थलबाट अवैध हतियार भित्रियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले यस्ता घटनामा भरिया पक्रिने तर मालिक नपक्रिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद डा सुबोधकुमार पोखरेलले सिके राउतले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेकोप्रति गुनासो गर्दै मुलुकको अखण्डता बचाउन र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद कमलेशकुमार गोस्वामीले लुम्बिनी विकास कोषमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गर्दै यस घटनामा सरकार लाचार बनेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद नरसिंह चौधरीले कृषि प्रधान देशमा आवश्यकताअनुसार सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद कमला विश्वकर्माले धादिङमा अजित मिजार र काभ्रेमा लक्ष्मी परियारको वीभत्स हत्या हँुदासमेत सरकारले यसमा खासै ध्यान नदिनु दुखद भएको बताउनुभयो । उहाँले दलित तथा शिल्पी जातिले अन्तरजातीय विवाह गर्दा भोग्नुपरेको अन्याय राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो भन्नुभयो ।

सांसद अनुराधा थापामगरले विद्युत् चोरीमा ठूला कर्मचारी र उद्योगी दोषी देखिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई तस्बिरसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले नेपाल आयल निगममा पनि यस्तै बदमासी भएको र त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मीना पुनले न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको ८० जना न्यायाधीशको सूचीमा क्षमताभन्दा बाहिरका व्यक्ति आएको भन्ने आमगुनासो आएको बताउँदै भन्नुभयो – निर्णय गर्दा अमूक दलको अमूक नेता उपस्थिति भएको कुरा गलत हो ।

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजस्तो सम्मानित व्यक्तिले राष्ट्रका सम्बन्धमा गम्भीर कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्ने तर संसद्मा नभन्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद रेशमबहादुर बानियाँले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै म्याग्दीबाट निर्णय पठाएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा आएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सांसद कमला पन्तले स्थानीयस्तरमा प्राविधिक समितिले सहमतिका आधारमा पठाएको तर अहिले आयोगको प्रतिवेदनमा फरक देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

अर्का सांसद कर्णबहादुर थापाले ऐतिहासिक नालापानी किल्लामा निर्माण गरिएको स्मारकमा इतिहासको सही तथ्याङ्क नपरेको र किल्लाको संरक्षण गर्ने सवालमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभयो ।

सांसद भरतबहादुर खड्काले स्थानीय तहको संरचना अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई हतारमा होइन, सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर बुद्धिमता ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद रामहरि सुवेदीले समयमै सडक निर्माणको काम नगर्ने कार्यले पनौती–बनेपाखण्डको सडक छेउमा रहेका घर बस्तीमा हिउँदमा धुलो र बर्र्खामा हिलो भएर स्थानीय जनताले सास्ती पाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “तोकिएको समयमा विकास निर्माणको काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर अरुलाई नै ठेक्का दिएर कामलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।”

सांसद गणेशप्रसाद विमलीले पुसमा भएको आगलागीबाट पीडित जनतालाई बिना भेदभाव राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले नेपालको इतिहासमा बेग्लै छवि रहेको विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउन रोकिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै विराटनगरलाई अपमान गर्ने कार्य नहोस्, चक्रपथलाई आधार बनाएर महानगरपालिका घोषणा गरियोस् भन्नुभयो ।