भारतको पश्चिम बंगालमा बंगलादेशी मुस्लिममाथि तीव्र धरपकड: ‘पत्ता लगाऊ र धपाऊ’ अभियानले बढायो तनाव
हाकिमपुर/कोलकाता (एजेन्सी) । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सत्ता सम्हालेलगत्तै कागजातविहीन बंगलादेशी मुस्लिम आप्रवासीहरूमाथि कडा कारबाही सुरु गरेको छ । ‘पत्ता लगाऊ, हटाऊ र देशनिकाला गर’ भन्ने विवादास्पद नीति अन्तर्गत सयौँको सङ्ख्यामा मुस्लिमहरूलाई सीमा क्षेत्रमा पुर्याइएको छ भने धेरैलाई हिरासत केन्द्र मा राखिएको छ ।
उत्तर २४ परगना जिल्लाको हाकिमपुरस्थित सीमा क्षेत्रमा अहिले बंगलादेश फर्काइने पर्खाइमा रहेका मुस्लिम परिवारहरूको घुइँचो देखिन्छ । करिब एक महिनाअघि मात्र पश्चिम बंगालमा पहिलोपटक सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी दल भाजपाले अवैध आप्रवासी लक्षित यो अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
धार्मिक आधारमा छनोट र त्रास
नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीले ‘अवैध घुसपैठिया’ विरुद्ध कडा कदम चाल्न आदेश दिएसँगै यो कारबाही तीव्र पारिएको हो । तर, यो अभियानले विशेषगरी मुस्लिम समुदायलाई मात्र निशाना बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विवादास्पद नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) को प्रावधानका कारण बंगलादेशबाट आएका हिन्दू र अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई सुरक्षित राख्दै मुस्लिमहरूलाई मात्र देशनिकाला गर्न लागिएको मानवअधिकारवादीहरूको दाबी छ ।
सन् २०२५ डिसेम्बरमा भारतको सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकहरूका लागि भारतीय संविधान अन्तर्गत न्यून अधिकार मात्र रहने फैसला सुनाएपछि राज्य सरकारलाई यो कदम चाल्न थप बल पुगेको देखिन्छ ।
विस्थापितका कारुणिक कथा
बंगलादेशको सात्खिरा जिल्लाबाट दुई वर्षअघि पत्नीको उपचारका लागि भारत आएका ३८ वर्षीय रइसुल इस्लाम भन्छन्, “स्थानीय र प्रहरीको उत्पीडनमा परिने डरले हामीले आफैँ आत्मसमर्पण गर्यौँ ।” कोलकातामा मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका इस्लाम अहिले आफ्ना दुई छोरा र पत्नीसहित हिरासतमा छन् ।
त्यस्तै, पाँच वर्षदेखि कोलकातामा निर्माण मजदुरका रूपमा कार्यरत मिराजुल गाजीले पनि घरबेटीले कोठा छोड्न दबाब दिएपछि ज्यान जोगाउन सीमा क्षेत्रमा आउनुपरेको बताए । धेरैजसो आप्रवासीहरू आर्थिक अभाव र राम्रो अवसरको खोजीमा एजेन्टहरूलाई पैसा बुझाएर भारत छिरेका थिए ।
ढाका र नयाँ दिल्लीबीच कूटनीतिक दरार
यस कारबाहीले भारत र बंगलादेशबीचको ऐतिहासिक कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत तनाव उत्पन्न गरेको छ । सन् २०२४ मा बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले शेख हसिनाको सत्ता ढलेपछि र उनले भारतमा शरण लिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध पहिले नै चिसिएको थियो ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतीय कदमको विरोध गर्दै दिल्लीलाई १२-१३ वटा औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । बंगलादेशी वैदेशिक मामिला सल्लाहकार शमा ओब्यादले भन्नुभयो, “आप्रवासीको पहिचान पुष्टि गर्ने स्थापित संयन्त्र छ, त्यसलाई मिचेर गरिएको यो एकलौटी कारबाहीले सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ ।” यता, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने अवैध रूपमा रहेका विदेशी नागरिकलाई कानुन बमोजिम नै व्यवहार गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मानवअधिकारवादीहरूको चिन्ता
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया निर्देशक एलेन पियर्सनले भारतको यो कदमलाई ‘पूर्णतः अनैतिक’ भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले कागजात नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी प्रतिरक्षाको मौका दिनुपर्ने र कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई झुक्किएर देशनिकाला गरिनु नहुने बताउनुभएको छ ।
सामाजिक कार्यकर्ता टिस्टा सेटलवाडले सरकारले आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्न विना कुनै उचित प्रक्रिया मानिसहरूलाई वस्तु झैँ सीमापारि धकेलिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
हाकिमपुर नाकामा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार दैनिक २५० देखि ३०० जनासम्म आप्रवासीहरूलाई नाकामा ल्याइने गरिएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीका अनुसार हालसम्म करिब ५,००० बंगलादेशीहरूलाई देशनिकाला गरिसकिएको छ र राज्यका सबै जिल्लामा नयाँ हिरासत केन्द्रहरू स्थापना गरिएको छ ।
यो अभियानले पश्चिम बंगालको करिब २७ प्रतिशत मुस्लिम जनसङ्ख्यामा समेत त्रास पैदा गरेको छ, जसले गर्दा क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्ने खतरा देखिएको छ । (स्रोतः अन्तराष्ट्रिय न्यूज एजेन्सी)
