प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा तेस्रो देशलाई मुछ्दा परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफः नेपाल–भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो

काठमाडौं, २७ जेठ । यही जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको स्पष्टिकरणलाई विपक्षी दलले चित्त बुझाएनन् । साहले त्यो दिन ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । साहको जवाफ माग्दै संसद्‍मा विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गर्दै आएका थिए । आज श्रमसंस्कृति पार्टी बाहेकका दलले परराष्टमन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आए संसद चल्न दिने भन्दै बोल्न दिएका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका ती भनाइको बचाउ गर्दै उहाँका अभिव्यक्ति दशगजा अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँको त्यो भनाइलाई विपक्षीले मन पराएनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेशनसँग सम्बन्धित छ । एक देशका नागरिकले अर्को देशको जग्गामा खेतीपाती र बसोबास गरिरहेको अवस्थालाई उहाँले ईंगित गर्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाईको बचाउ गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको समाधानका लागि नेपाल इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र अन्य संयन्त्रले म्यापिङको काम गरिरहेका छन् ।’

त्यति मात्रै होइन उहाँले विभिन्न अध्ययनले हाल नेपालको उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ रहेको देखाएको दाबी पनि गर्नुभयो । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालको सीमाका विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। सम्माननीयज्यूबाट प्रस्तुत धारणाको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोट मार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।’

हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको भन्दै नेपाल–भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको र ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान पनि उल्लेख पनि उहाँले गर्नुभयो ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन्। नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकोले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभाग भित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल र भारत बिच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमा सम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ।’

उहाँले प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो, ‘आफ्नो आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी विषयको कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै हो। तसर्थ नेपाल र भारत बिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।’

उहाँले प्रधानमन्त्री साहले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसदमा नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकोले मित्र राष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गरेको पनि दाबी गर्नुभयो । ‘यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ, खाली तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भ सामग्रीहरू केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्माननीयज्यूले इङ्गित गर्नुभएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म यस सम्मानित सदनमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाल–भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो।’ उहाँका ती भनाई विपक्षीले चित्त नबुझाएपछि फेरि संसद अवरुद्ध गरेका छन् ।