नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०१७ पूर्वाधार विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा

काठमाडौं । मुलुकको पूर्वाधार विकासकालागि बृहत्तर खाका तयार गर्ने मुलभूत उदेश्यसहित ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०१७’ आइतवारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा सहित ‘दिगो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराकासाथ सुरु भएको सम्मेलन २ दिन सम्म चल्नेछ ।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णवहादुर महराले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । पुराना नियम, कानुन र कर्मचारीको झन्झटिलो व्यवहारका कारण सार्वजनिक र निजी साझेदारीका विषयमा केही अन्तरविरोध रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्न सरकार लागिरहेको वताए । सार्वजनिक र निजी साझेदारिताका लागि आवश्यक विधेयक समेत छिट्टै पारित गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको सम्मेलनमा मन्त्री महराले वताए । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले अध्यक्षता गरेको पहिलोसत्रको कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक र निजी साझेदारी’का विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा ‘पूर्वाधार निर्माण’मा केन्द्रित रहेको दोस्रो सत्रको अध्यक्षता गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनबीच गतिशील पुल बन्न सकेमा मात्रै नेपालको छिटो विकास हुने धारणा राख्नुभयो र नेपालले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकाले त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
यसक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले धेरै विकासका कार्यक्रम ल्याउने तर काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनसके मात्रै नेपालको विकास सम्भव हुने विचार व्यक्त गरे । उनले खुद्रा विकासको योजनाभन्दा तत्काललाई निजगढ–काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक र काठमाडौँ रसुवागढी रेलमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सम्पन्न गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा समेत कायापलट हुने घारणा सम्मेलनमा व्यक्त गरे ।
नेपालका लागि चिनिया राजदूत यो होङले चीन सरकारले ल्याएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को विकास कार्यक्रमबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको सडक, जलस्रोतजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा चीनले सहयोग र लगानी गरिरहेको र त्यसमा थप सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उनले बताए ।
सो सत्रमा पूर्वमन्त्री उमाकान्त झा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले, सिएनआइका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लगायतले नेपालको वर्तमान पूर्वाधारको अवस्था प्रस्तुत गर्दै एकातर्फ पूर्वाधार निर्माण थोरै मात्रै हुने अर्कातर्फ निर्माण भएका पूर्वाधार समेत मापदण्ड नहुने विडम्बना रहेको टिप्पणी गरे । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) मुख्य आयोजक तथा नेपाल सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी समाज (आइसिएनसी) सहआयोजक रहेको सम्मेलन सोमबार सम्म चल्नेछ ।
छलफलमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले ‘सार्वजनिक र निजी साझेदारिता’ विकासका लागि सफल नमुना भएको बताउँँदै त्यसका लागि दुबै पक्षबीच समझदारी र विश्वासको आवश्यकता रहेको धारणा राखे । सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधान, बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी)की मिसन प्रमुख गेल मार्जेट्टी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का खड्गबहादुर बिष्ट लगायतले मुलुकको पुर्वाधार विकासकालाचि चाल्नुपर्ने कदमकावारेमा प्रकाश पारेका थिए । सम्मेलनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्भावना, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक–निजी साझेदारिताका सफल मोडल, पूर्वाधारको अवस्था, लगानी वृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण, पूर्वाधारको बजार, लचिलो वित्तीय व्यवस्था र हरित पूर्वाधारलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
उद्योग क्षेत्रका ३० जनाभन्दा बढी विज्ञ, नेपाल सरकारका मन्त्री, नीति निर्माता र विभिन्न विकास साझेदारको सम्मेलनमा सहभागिता छ । सम्मेलनमा भारतीय रेल्वे मन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभु समेत सहभागि छन् । निजी क्षेत्रको अगुवाईमा आयोजित पूर्वाधार शिखर सम्मेलनको विशिष्ट अतिथि एवं उद्घाटन सत्रको मूख्यवक्ताका रुपमा आमन्त्रित भारतीय मन्त्री प्रभुको नेपाल भ्रमण र सम्मेलनमा व्यक्त विचार पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा निजी लगानीको उल्लेख्य उपयोगमार्फत लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको भारतको विकास अनुभव नेपालका लागि समेत अनुकरणीय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, यातायात, पूर्वाधारका विषयमा छलफल केन्द्रित रहने बताइएको छ । विकासका लागि आवश्यक लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सम्मेलनले सघाउ पु¥याउने आयोजकको अपेक्षा छ ।
संविधान निर्माण पछि आर्थिक समृद्धिको दिशामा विस्तारै अगाडी बढीरहेको नेपालको पूर्वाधार विकासको मार्गदर्शनकालाग सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने विभिन्न देशको अनुभवले पुष्टी गरिसकेको नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन नेपालको पूर्वाधार विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास बढेको हो ।