डोजरले खनेका टुकुचाका खाल्डाहरू मृत्यु खाल्डो बन्दै, भत्काएपछि निरीक्षणमा महानगरको बेवास्ता

काठमाडौं, १ कात्तिक असोज । काठमाडौंको जय नेपाल हल र त्यसभन्दा माथि हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला खोज्ने बहानामा काठमाडौं महानगरपालिकाले खनेको खाल्डो अहिले स्थानीयवासीका लागि मृत्युकै खाल्डो बन्ने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

जय नेपाल हल र हात्तीसार क्षेत्रका स्थानीय जनताको घर छेउमै खनिएका यी खाल्डाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छोडिएका छन् । जय नेपाल हल परिसरको खाल्टो त अहिले झन मृत्युकै खाल्डो बन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । टिनले बारेका बारहरु अहिले भत्किएका छन् भने । फुटपाथमा साँझ–विहान हिड्नेहरु अल्झेर खाल्डोमा छिर्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । स्थानीयवासीको कम्पाउण्ड भित्र खनेका खाल्टाहरुमा पनि बाटो हिँड्नेहरू खस्ने सम्भावना नभए पनि घरकै साना बच्चाहरू खाल्डोमा पर्ने हुन् कि भन्ने डर भने छेउमै घर भएका स्थानीयवासीहरूलाई पर्न थालेको छ ।

अझ त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या त खनिएका ती खाल्डाका छेउ अहिले विस्तारै भासिन थालेको छ । यसले घरको अर्को संरचनालाई पनि असर गर्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । १२५ वर्ष अघि नै व्यवस्थित सुरुङ बनाएर भूमिगत पारिएको टुकुचा खोलालाई खुल्ला गर्ने नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हात्तीसार क्षेत्रका निजी घरहरूमाथि नै डोजर चलाएर यी खाल्डाहरू बनाएका थिए ।

२५ वर्ष अघि नै व्यवस्थित सुरुङ बनाएर भूमिगत पारिएको टुकुचा खोलालाई खुल्ला गर्ने नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले हात्तीसार क्षेत्रका निजी घरहरूमाथि नै डोजर चलाएर यी खाल्डाहरू बनाएका थिए

पछि पीडित घरधनीहरूले हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले टुकुचा खोज्ने नाममा निजी घरमाथि डोजर नचलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महानगरपालिकाको यो अभियान पनि स्थगित भएको थियो । तर डोजर चलाउन रोकिएपछि आफूले अघि खनेका खाल्डाहरू के कस्तो अवस्थामा छन् भनी महानगरपालिकाले एक पटक पनि निरीक्षण गर्न नआएको स्थानीयवासीले बताए । सर्वोच्चको आदेश आउनेबित्तिकै महानगरपालिकाले खाल्डा जस्ताको तस्तै छोडेर गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको यो अन्तरिम आदेशको म्याद भने गत हप्ता थपिएको थियो । महानगरपालिकाको यो कार्य विरुद्ध परेको रिटमाथि गत हप्ता सुनुवाई गर्ने पेसी तोकिएको भए पनि आवश्यक कागजात आइ नपुगेको भन्दै पेसी सारिएको थियो । सारिएको पेसी अनुरुप भोलि कात्तिक १ गते यो रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यो विषयमा सुनुवाइ अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनको अध्ययन आवश्यक परेको थियो । सर्वोच्चले उक्त प्रतिवेदनको फोटोकपी मगाएको छ । भोलिको सुनुवाइ उक्त प्रतिवेदन साथमा राखेर गरिनेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खन्ने काम अघि बढाएपछि टुकुचामाथि घर कसरी बने भन्ने विषयमा पनि छानबिन गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्ना सहसचिव जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरी टुकुचाबारे अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययन समितिले महानगरपालिकाले डोजर चलाएको ठाउँमा टुकुचाको नक्सा नै नभएको र नक्सामै नभएको कारणले यसको रेखांकन पनि आफूहरुले गर्न मिल्दैन भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सर्वोच्चले आफ्नो राय दिनु अघि यो प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्न खोजेको छ ।