के रविले नागरिकता सजिलै पाए जसरी सांसद पनि सजिलै बन्न सक्लान् ?

काठमाडौं, १६ माघ ।  रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले हिजो काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुरानै नम्बरको नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । अब उहाँ आफैले भन्नुभए झैँ ‘अनागरिक’ रहनुभएन । दाजु हरिशरण लामिछाने र केही कार्यकर्तासँग सीडीओ कार्यालय पुग्नुभएका लामिछानेलाई कुनै विलम्ब नगरी नयाँ नागरिकता प्रदान गरिएको थियो ।

उहाँले हाल प्रयोग गरिरहेको नागरिकता अवैध भएकोले त्यसलाई पुनः सक्रिय गराउनुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएपछि उहाँको सांसद पदका साथै उपप्रधान र गृहमन्त्रीको पद समेत गुम्न पुगेको थियो । त्यसपछि उहाँ हिजो सीडीओ कार्यालय जानुभई विधिसम्मत ढंगले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो ।

उहाँको गुमेको नागरिकता त प्राप्त भयो । अब गुमेको सांसद पद चाहिँ के हुन्छ त ? यो कहिले प्राप्त होला ?

केही राजनीतिक नेताहरूले सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी चितवन–२ मा हुने उपचुनाव लड्ने र त्यसमा विजयी भएर फेरि पुरानै मन्त्री पदमा आउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक अड्कल गरेको पाइएको छ ।

तर यही बेला केही कानून व्यवसायीहरूले भने रवि लामिछानेको पासपोर्ट सम्बन्धी अर्को कसुर बाँकी नै रहेका कारण अब हुने उपचुनावमा उहाँले भाग लिन पाउनेमै शंका व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्चले अस्ति गरेको फैसला उहाँको नागरिकतासँग मात्रै सम्बन्धित छ । सर्वोच्चले अहिले बदर घोषणा गरेको उहाँको जुन नागरिकता छ, त्यसैलाई आधार बनाएर उहाँले नेपालको पासपोर्ट समेत लिइसक्नुभएको छ । त्यो पासपोर्ट प्रयोग गरी उहाँ विदेश यात्रामा पनि गइसक्नुभएको छ । हुँदै नभएको नागरिकता प्रयोग गरी नेपाली पासपोर्ट लिनुलाई पनि कसुर नै मान्नुपर्ने कानूनविद्हरूको राय रहेको छ ।

यो पासपोर्ट उहाँले वि.सं. २०७३ सालमा लिनुभएको थियो । यो नेपाली पासपोर्ट लिएको समय उहाँसँग अमेरिकी पासपोर्ट पनि कायमै थियो । उहाँले अमेरिकी पासपोर्ट वि.सं. २०७५ सालमा मात्रै त्याग गर्नुभएको हो । यसर्थ २०७३ सालदेखि २०७५ सालसम्म उहाँसँग दुइटा पासपोर्ट कायम रहेको प्रस्ट भयो ।

नेपालको राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार यसरी एकै समयमा दुई अलग अलग देशको पासपोर्ट लिनु पनि कसुर हो । यसलाई फौजदारी अपराध मानिन्छ । राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुठा विवरण दिई राहदानी लिएमा कसुर गरेको मानिन्छ । यो पुष्टि भएमा २ देखि ५ लाख रुपैयासम्म जरिवाना, १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

उहाँको यो प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरि नै रहेको थियो । उहाँ गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै प्रहरीले शुरु गरेको अनुसन्धान बन्द भयो ।

पासपोर्ट सम्बन्धी कसुर रहेको व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवारी पनि दिन पाइँदैन । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने सम्बन्धी दफा १३ मा पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरलाई पनि समावेश गरिएको छ । यदि यो प्रकरण नटुंगिँदै चितवन–२ मा उपचुनाव भयो भने त्यसमा रवि उम्मेदवार बन्न नपाउने निश्चित छ ।

त्यसैले पुनः नागरिकता प्राप्त हुने बित्तिकै उहाँ अब सांसद र मन्त्री पनि सहजै बन्छ होला भन्ने जुन अनुमान गरिएको हो, यथार्थमा त्यो अनुमान गरिए जसरी सहज भने नहुने देखिन्छ ।