जनगणनालाई कहाँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने ?
नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । वि.सं. २०७८ सालमा लिइएको जनगणनाको तथ्यांक अहिले सार्वजनिक गरिएको हो । नयाँ तथ्यांक अनुसार नेपालको जनगणना २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।
नेपालमा वि.सं. १९६८ (सन् १९११) सालदेखि जनगणना गर्ने काम शुरु भएको र त्यसपछि लगभग प्रत्येक १०÷१० वर्षको अन्तरमा जनगणना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
वि.सं. १९६८ सालमा लिइएको पहिलो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या ५६ लाख ३८ हजार ७४९ थियो । त्यसको ठीक सय वर्षपछि लिइएको ११ औं जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको थियो ।
अहिले सार्वजनिक भएको जनसंख्या १२ औं जनगणनाको तथ्यांक हो ।
नेपालमा भएको पहिलो र दोस्रो जनगणनाको मुख्य उद्देश्य मालिक, कमारा कमारी, बाँधाको सूची तयार गर्ने रहेको थियो ।
वि.सं. १९९८ सालसम्म सञ्चालन भएको जनगणना सामान्य मुड गन्ति ९ज्भबम ऋयगलत० का रूपमा मात्र सीमित थिए भने वि.सं. २००९÷११ (सन् १९५२÷५४) सालदेखि सञ्चालन भएका जनगणनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय विधि र मापदण्डको प्रयोग गरी जनसंख्याका अन्य विशेषता समेत थपेर सञ्चालन गरिएका कारण आधुनिक (वैज्ञानिक) जनगणना मानिन्छन् ।
वि.सं. २०१५ सालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भए पछिका सबै जनगणना यस विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस क्रममा वि.सं. २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना नेपालको बाह्रौं र वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान बमोजिमको संघीय प्रणाली पश्चातको पहिलो जनगणना हो ।
नेपालमा सञ्चालन भएका सबै जनगणनाहरुमा महिला पुरुष अनुसार विवरण संकलन गरिँदै आएको भएता पनि महिलाहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी सर्वप्रथम वि.सं. २०५८ सालमा गरिएको दशौं राष्ट्रिय जनगणनामा महिलासँग सम्बन्धित थप विवरणहरु संकलन गरिएको थियो ।
उक्त जनगणनामा लैङ्गिक समानताको मूलप्रवाहीकरण अन्तर्गत महिलाका नाममा भएका सम्पत्ति, महिलाका काम, विस्तारित आर्थिक काम लगायतका प्रश्नहरु थप गरिएका थिए । वि.सं. २०६८ सालको एघारौं जनगणनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिई तथ्याङ्क संकलनमा विशेष पहल गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना अंकको मात्र संकलन नभएर एक राजनीतिक विषय र राष्ट्र निर्माणको एक महान अभियानको महत्वपूर्ण कार्य हो ।
यस जनगणनामा अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक समूदाय) हरुको समेत विवरण संकलन गरिएको थियो । यस बाह्रौं जनगणनालाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी बनाउन र दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरु मापन गर्न समेत थप ध्यान दिई वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुने गरी विवरण संकलन गरिएको छ ।
यस जनगणनामा संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषले सिफारिस गरेको अवधारणा अनुरुप नै देशका सबै व्यक्तिहरुको गणना सुनिश्चित गर्न मेरो गणना, मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने गरी जनगणना सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपालमा वि.सं. २०१३ सालदेखि नागरिकको हितको लागि विभिन्न आवधिक योजनाहरु तथा विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरु तर्जुमा हुँदै आएको छ । आवधिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क उत्पादन गर्नु पनि राष्ट्रिय जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो । संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तथा क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा पनि जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
अल्पसंख्यक तथा सामाजिक मूल प्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदाय लगायत आम नागरिकको हक हितको सम्बोधन गर्न, तीनै तहको सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायतका कार्यका लागि आवश्यक तथ्याङ्क जनगणनाबाट उपलब्ध हुन्छ ।
तसर्थ राष्ट्रिय जनगणना अंकको मात्र संकलन नभएर एक राजनीतिक विषय र राष्ट्र निर्माणको एक महान अभियानको महत्वपूर्ण कार्य हो । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरु महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक लगायतका हकहरुको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको मूल्यांकन गर्न, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, पुरुष, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरु, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक मूल प्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदाय लगायत आम नागरिकको हक हितको सम्बोधन गर्न, तीनै तहको सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायतका कार्यका लागि आवश्यक तथ्याङ्क जनगणनाबाट उपलब्ध हुन्छ ।
जनगणनाले एक निश्चित समयमा देशभित्र रहेका सम्पूर्ण घर, परिवार तथा व्यक्तिहरुको बारेमा महत्वपूर्ण विवरणहरु उपलब्ध गराउँछ । यसले जनसंख्याको प्रवृत्ति र विशेषताहरुको बारेमा जानकारी गराउने, लोककल्याणको लागि योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्न आवधिक रुपमा जनसांख्यिक तथ्याङ्क तथा सूचक उपलब्ध गराउँछ ।
संघीय संरचनामा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको लागि आधारभूत तथ्याङ्कको स्रोत हुने र राज्यलाई निरन्तर पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आम प्रयोगकर्ताहरुः राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, उद्योगपति, व्यापार व्यवसायी, प्राज्ञिक वर्ग, योजनाकार, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ, अर्थ विज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत आम नागरिकलाई जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क आवश्यक पर्दछ ।
अहिले सार्वजनिक भएको जनगणनाले नेपालमा भर्खर लागू भएको संघीय संरचना अनुरुपको विकास कार्य अघि बढाउन सहयोग मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ संक्षिप्त नतिजा’ मा आधारित)
