रसुवा, २५ भदौ ।  यही भदौ १० का बाढी तथा विपद्पछि राहत, उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आपूर्ति, विद्युत् तथा विद्यालय सञ्चालनलगायतका कार्य व्यवस्थित बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले बाढीपछिको सिर्जनात्मक कार्य गर्न विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले यसअघि गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि बेपत्ता व्यक्तिको ‘डिएनए’ परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले सरोकारवाला निकाय र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का प्रतिनिधि समेतलाई आमन्त्रित राखी विपद् व्यवस्थापनको बैठकले विनाशकारी बाढीका कारण भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उत्पन्न समस्या क्रमशः समाधान गर्दै लाने सहमति भएको छ । समितिले गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाना नजिक भई बग्ने ल्हेन्दे खोलाबाट भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण हराएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारबाट डिएनए परीक्षणका लागि नमूूना सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि रसुवा अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा नमूना सङ्कलन टोली गठन गरी भदौ २५ गतेदेखि जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा समय तालिका बनाएर डिएनए नमूना सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

त्यसैगरी, रसुवाबाट विपद्का कारण विस्थापित भई काठमाडौँलगायतका विभिन्न आश्रयस्थलमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि डिएनए सङ्कलनका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी अस्पतालसँग समन्वय गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आमाछोदिङ्मो, गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया र कालिका गाउँपालिकाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रजिअ द्रुवप्रसाद अधिकारीले जानकारी लिनुभयो ।

 

हैजाविरुद्धको ओसिभी खोप एक वर्षमाथिका सबै उमेर समूहलाई, दादुरा, रुबेला खोप छ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई तथा टिटानस–डिफ्थेरिया (टिडी) खोप उद्धारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा घाइते व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने निर्णयमा बताइएको छ । विपद्पछि फैलनसक्ने सरुवा रोगको जोखिमलाई ध्यान दिँदै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले क्षेत्रगत कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बाढीका कारण सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारले आफ्ना धर्म–संस्कृतिअनुसार मृत्यु संस्कार गर्नुपर्ने अवस्थामा लाग्ने खर्च व्यवस्थापनको माग गुनासो आएकाले रकम व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

सडक तथा यातायात सम्पर्क अवरुद्ध भएका कारण खाद्यान्न अभाव भएका क्षेत्रमा एमआई–१७ हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्ने निर्णय गरिएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ थुमन, वडा नं ३ बृद्विम, वडा नं ४ लाङटाङ तथा क्याङजिन क्षेत्रमा खाद्यान्न पु¥याउन र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ थाम्चेतमा तत्काल आवश्यक खाद्यान्न ढुवानी गर्न विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग स्थानीय तहको समन्वयमा हेलिकप्टर व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । यसैगरी, आमाछोदिङ्मोका विभिन्न वडामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मौज्दात रहेको खाद्यान्न नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरी बलको हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरी अपुग राहत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । हालसम्म प्राप्त स्टोरमा मौज्दात रहेको तथा वितरण गरिएको राहत सामग्रीको विवरणलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट तोकिएका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी राहत प्राप्ति, वितरण तथा स्टोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरणलाई वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र अद्यावधिक राख्ने निर्णय भएको बताइएको छ । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारलाई एक चरणको राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकिएको अवस्थामा सडक तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भई खाद्यान्न अभाव देखिएको भन्दै स्टोरमा सङ्कलित राहत सामग्रीलाई प्रभावित जनसङ्ख्याको अनुपातमा सम्बन्धित गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरी वडा कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । बाढीपछि भदौ १४ गतेदेखि हालसम्म हेलिकप्टर, ड्रोन तथा सवारी साधनमार्फत वितरण गरिएको राहत, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको विवरण बैठकमा समीक्षा गरिएको छ ।

 

हेलिकप्टरमार्फत गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया, कालिका र आमाछोदिङ्मोका विभिन्न वडामा राहत तथा खाद्यान्न ढुवानी गरिएको विवरण निर्णयमा समेटिएको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । बाढी प्रभावित विद्यालयहरूमा अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर) सञ्चालनमा रहेका कारण पढाइ प्रभावित भएको विषयलाई बैठकले सम्बोधन गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्थापन वा स्थानान्तरण गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँगको समन्वयमा भदौ २५ गतेदेखि विद्यालयहरू नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त, जीर्ण तथा अस्थायी र स्थायी आवासस्थलमा धनजनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा खोज, उद्धार, उत्खनन, सङ्कलन तथा हस्तान्तरणको काम अघि बढाउने बैठकले निष्कर्ष निकालेको रसुवा प्रहरी प्रमुख अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत सहमति भएको छ ।

 

रसुवा जिल्ला विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । होटल तथा आवास सबै क्षेत्रमा समस्या बढेको हो । बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विद्युत् चुलो प्रयोग गराउन १०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङको प्रस्तावमा छलफल हुँदा बाध्यात्मक अवस्थालाई मध्यनजर राखी विद्युत् महसुल छुट उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, जिल्लामा पर्याप्त इन्धन भण्डारण नभएकाले आगामी दिनमा थप समस्या आउन नदिन स्थानीय तहमा मागअनुसार इन्धन ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र पालिकाले भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न निर्णयले मार्फत अनुरोध गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ रसुवाको समन्वयमा स्थानीय व्यवसायीमार्फत आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत बैठकले कार्यदिशा तय गरेको छ ।

 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ मा सञ्चालित लाङटाङ माइक्रोहाइड्रोबाट १०० केभी क्षमताको विद्युत् खरिद गरी वडा नं. ३ मा विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि विद्युत् खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको छ । बाढीबाट प्रभावित आमाछोदिङ्मो, गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिकाका सडक सम्पर्कविच्छेद भएका विभिन्न वडामा राहत वितरणका लागि हेलिकप्टर आवश्यक रहेको बैठकले जनाएको छ । राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुई वटा डेडिकेटेड हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता अझै रहेकाले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्रमा थप राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

 

बाढीपछि सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता तथा घटना दर्ता प्रक्रियामा समस्या देखिएको र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बीमा दाबी तथा मृतकको आधिकारिक पहिचानमा समस्या भएकाले वैकल्पिक तथा छिटो माध्यमबाट घटना दर्ताको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयसँग बैठकले अनुरोध गरेको छ । बैठकले हालसम्म वितरण गरिएको राहत सामग्रीको विवरणलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले आफ्नो ‘वेबसाइट’ तथा ‘फेसबुक पेज’मार्फत राहत सामग्री वितरणको विवरण दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि यसले राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा वास्तविक लाभग्राहीसम्म राहत पुगे–नपुगेको जानकारी लिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

समितिका निर्णयहरूले रसुवामा बाढीपछि तत्काल राहत तथा खाद्यान्न व्यवस्थापनसँगै बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण, विद्यालय सञ्चालन, विद्युत् तथा इन्धन आपूर्ति, आवास सुरक्षा र घटना दर्ताजस्ता विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेकाले कार्यान्वयन गराउन सहज हुने जनाइएको छ । विशेषगरी डिएनए नमूना सङ्कलन, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई मृत्यु संस्कार खर्चको व्यवस्था, राहत वितरणको सार्वजनिक विवरण, विद्यालय पुनःसञ्चालन, विद्युत् महसुलमा छुट र प्रभावित क्षेत्रमा थप हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णयलाई बाढीपछिको पुनःस्थापना प्रक्रियाका महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको स्थानीय समाजसेवी साङ्तेम्वा तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

 

यस्तै जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिका अनुसार विनासकारी बाढीका कारण भदौ १० गते २४ गतेसम्म चार हजार छ जना बेपत्ता भएको, ३३६ जना होडिङ सेन्टरमा राखिएको, ९० पर्यटकसहित एक हजार ५७० जनालाई उद्वार गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । मुस्ताङ जिल्लाबाहेक अन्य ७६ जिल्लाका मानिस बगाएका बताइएको छ । शवतर्फ भने १६४ जनाको सङ्कलन भए पनि १० वटाको मात्र सनाखत भएको बताइएको छ ।

 

बाढीका कारण भौतिक पूर्वाधार झोलुङ्गे पुल १० वटा बेलिब्रिज, छ वटा पक्की पुल, ४१ किमी पक्की तथा कच्ची सडक, एक हजार ५०० निजी घर, एक पेट्रोलपम्प, भाडामा बसेका १४ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, निजी तीन र सरकारी आठसमेत ११ विद्यालय र २८ वटा सरकारी÷सार्वजनिक भवनमा क्षति भएको छ । नेपाली सेना श्रीनाथ गणका २७, नेपाल प्रहरीका २८, सशस्त्र प्रहरीका १३, सरकारी कर्मचारी ७९, बैङ्क संस्थाका कर्मचारी २६ जना हराएको बताइएको छ ।