ईपीजीमा भारतको आनाकानी किन ? सीमाविद् बुद्धिनारायणको यस्तो छ जवाफ

काठमाडौं, २१ जेठ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नु अघिसम्म नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को विषयले धेरै चर्चा पाएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ईपीजीको विषय उठाउनुहोला भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, प्रचण्डले त्यो विषय उठाउँदै नउठाई स्वदेश फर्किनु भएको छ । त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो विषय उठाएर सम्बन्ध विथोल्ने प्रयास गरिएन भन्ने आसयको अभिव्यक्ति नै दिनुभयो ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न चरणमा भएका सन्धि सम्झौता संशोधन एवं पुनरावलोकनका लागि दुबै देशका सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको इपीजी प्रतिवेदन करीब ३ वर्षदेखि थन्किएर बसेको छ ।

दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको सहमतिमा दुई देशको सरकारी निर्णय अनुसार भारततर्फका चार र नेपालतर्फका चार जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह बनेको थियो । अहिले त्यो प्रतिवेदन थन्किएर बसेको छ । तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समेत त्यो विषय नउठेपछि विभिन्न खाले अड्कलबाजीहरु अहिले सुरु भएका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको बुझाइमा इपीजी भारतले बुझ्न नमानेको प्रष्ट छ भन्ने छ । ‘दुई वर्ष लगाएर इपीजी प्रतिवेदन पनि बन्यो । प्रतिवेदन तयार भएपछि पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने कुरा थियो,’ मैत्रिन्युजसँग श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तीन वर्ष चानचुन भयो । त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर ढुसी परिसक्यो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्ने हो, त्यो बुझ्न मान्नु भएको छैन ।’

उहाँले विश्वस्थ सुत्रका अनुसार भारतले त्यो प्रतिवेदन किन बुझ्न मानिरहेको छैन भन्ने केही तथ्य खुलाउनुभयो । ‘भारतका निम्ती सुरक्षा चासो रहेको र यो प्रतिवेदन बुझियो भने नेपालका तर्फबाट भारतलाई सुरक्षा चासोमा अलिक गडबड हुनसक्छ भन्ने ठानेर नबुझेको भन्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जानकारी अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोवलले नै यो प्रतिवेदन बुझ्नु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री मोदीलाई सल्लाह दिएका कारण यो नबुझिएको हो भन्ने एकथरीको बुझाई छ । दोवलले नै यो प्रतिवेदन बुझ्यो भने हाम्रो सुरक्षा चासोमा गडबड हुन्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भनेकाले मोदीले बुझ्न मानेका छैनन् ।’

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह व्यक्तिहरुको पाँचौ बैठकमा भारतको तर्फबाट प्रतिनिधि प्राध्यापक भुवनचन्द्र उप्रेती (हाल स्वर्गीय)ले प्रस्ताव राखेको विषय नै अहिले प्रतिवेदन बुझ्नका लागि बाधक बनेको उहाँको बुझाई छ । ‘पाँचौ बैठकमा उप्रेतीले भारत र नेपालबिचको खुला सिमाना अवाञ्चित तत्वहरुले हदैसम्म दुरुपयोग गरे । त्यसकारणले अब दुई देशका तर्फबाट ७० ठाउँबाट आवत–जावत गर्ने गरी नाकाको प्रवन्ध गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा राख्ने कुरा गरेका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘ती नाकाबाट आउन–जानका लागि परिचयपत्र अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र नियमनलाई कडाई गर्ने कुरा राखेका थिए ।’

नेपाली पक्षले पनि त्यसपछि विरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज गएर त्यहाँका सीमावर्ती जनताको राय बुझेर प्रतिवेदनमा उल्लेख समेत गरेको हुनसक्ने श्रेष्ठको बुझाई छ । ‘त्यो उल्लेख गर्ने वित्तिकै त खुला सीमाको बदलामा सीमालाई नियमन गर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नियमन सीमा व्यवस्था भारतले रुचाएको छैन । त्यहिकारण नबुझेको हो जस्तो लाग्छ ।’

इपीजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहनु भएका भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसांसद राजन भट्टराईसँग हुनुहुन्छ । भरतका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता, भगतसिंह कोशियारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भुवनचन्द्र उप्रेती (हाल स्वर्गीय) र प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा हुनुहुन्छ ।