नेपाल–स्विट्जरल्याण्ड द्विपक्षीय बैठक सम्पन्नः सुशासन, ऊर्जा र प्रविधि विकासमा सहकार्य बढाउन जोड
काठमाडौँ, १४ जेठ । नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर ‘नेपाल–स्विट्जरल्याण्ड द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ को पाँचौँ बैठक राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। बुधबार भएको बैठकमा दुई देशबीचको समग्र सम्बन्ध, लामो समयदेखिको मित्रता र आगामी दिनमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत समीक्षा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले स्विस पक्षलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो। नेपालले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। साथै, जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास देशका प्रमुख आर्थिक लक्ष्य रहेको नेपाली पक्षले स्पष्ट पारेको थियो।
नेपालले ‘स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन’ (एसडिसी) मार्फत प्राप्त निरन्तर सहयोगप्रति स्विस सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन, झोलुङ्गे पुल निर्माण, सुरक्षित आप्रवासन व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा स्विट्जरल्याण्डले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सहयोगको दायरा थप विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ।
दुई देशका अधिकारीहरूबीच जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी चासोका विषय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो। यसैगरी, दुवै पक्षले प्रस्तावित समझदारीपत्र र सम्झौताहरूलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति जनाएका छन्।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) गणेशप्रसाद ढकाल र स्विस टोलीको नेतृत्व त्यहाँको सङ्घीय परराष्ट्र विभागअन्तर्गत एसिया तथा प्रशान्त महाशाखाका प्रमुख मार्कस लाइटनरले गरेका थिए। वार्तामा नेपालका लागि स्विस राजदूत डानिएल मेउलीसहित दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
बुधबार नै स्विस प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै संयन्त्रको बैठकका उपलब्धिप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको थियो। दुई देशबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सन् २०१५ नोभेम्बर ४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
