अमेरिका–इरान ऐतिहासिक वार्ता: ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने लक्ष्य, उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन
काठमाडौँ, ८ असार । लामो समयदेखि चिसिएको अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि स्विट्जरल्यान्डमा भएको पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भएको छ। कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको यस वार्ताले आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको छ।
स्विट्जरल्यान्डको बुर्गेनस्टकस्थित लेक ल्युसर्न रिसोर्टमा आयोजित वार्तामा दुवै पक्षबीच रचनात्मक छलफल भएको र द्विपक्षीय विवाद सुल्झाउन नयाँ कार्ययोजनामा सहमति जुटेको मध्यस्थकर्ता मुलुक कतार र पाकिस्तानले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वार्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा दुई देशबीचको मध्यस्थता प्रक्रियालाई राजनीतिक निर्देशन र निगरानी गर्न एक ‘उच्च–स्तरीय समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यो समितिको मातहतमा रहने विभिन्न प्राविधिक टोलीहरूले निम्न विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्नेछन्:
परमाणु कार्यक्रमको भविष्य र प्राविधिक पक्ष।
इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूको पुनरावलोकन।
अनुगमन र सम्भावित विवाद समाधानका उपायहरू।
समितिले आगामी दुई महिना (६० दिन) भित्र सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप स्ट्रेट अफ होर्मुजमा व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न दुवै देशबीच प्रत्यक्ष सञ्चार संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। यसले सम्भावित सैन्य मुठभेड र तनावलाई तत्कालै समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
वार्तामा क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयमा छलफल हुँदै गर्दा लेबनानमा सैन्य गतिविधि रोक्न पनि ऐतिहासिक सहमति भएको छ। मध्यस्थकर्ताहरूको सहजीकरणमा एक ‘द्वन्द्व–न्युनीकरण कक्ष’ स्थापना गर्न अमेरिका, इरान र लेबनान सरकार सहमत भएका छन्। यसले लेबनानमा हुने सैन्य मुठभेड रोक्न र शान्ति स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
कतार र पाकिस्तानले शान्तिपूर्ण समाधानप्रति अमेरिका र इरानले देखाएको लचकता र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका छन्। बाँकी रहेका केही प्राविधिक विषयहरूमा थप छलफल गर्न यसै साता बुर्गेनस्टक रिसोर्टमा वार्तालाई निरन्तरता दिइनेछ।
यो वार्तालाई पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनाव कम गर्न र अमेरिका–इरानबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न कोशेढुङ्गाको रूपमा हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस कूटनीतिक प्रयासलाई निकै चासोका साथ नियालिरहेको छ।
