विदेशमा बसी डिभी-पीआर लिने चार निजामती कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सुरु, १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन

काठमाडौँ, १६ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको अस्थायी वा स्थायी आवासीय अनुमति (डीभी/पीआर) लिएर लामो समयदेखि स्वीकृत बिदा विना नै विदेशमा बस्दै आएका चार जना निजामती कर्मचारीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीहरूसँग १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, ती कर्मचारीहरूले स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको र विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति वा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लिएको पाइएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार बहालवाला कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने स्पष्ट कानुनी बन्देज छ।

लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित भई ऐन विपरीत काम गरेकाले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्तिसमेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट निष्कासन वा अन्य विभागीय कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको हो। मन्त्रालयले तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित लिखित सफाइ पेस नगरे ऐनको कडा प्रावधान बमोजिम कारबाही प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याइने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न बहानामा विदेश गएर लामो समयदेखि कार्यालयमा सम्पर्कविहीन रहेका तथा सेवामा फर्कन आनाकानी गरिरहेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरण सङ्कलन र विस्तृत अध्ययन कार्यलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।