सहकारी
मालपोतका फारम अब सर्वसाधारण आफैँले भर्न सक्ने: सरकारी फारम सरल बनाउन समिति गठन
२१ साउन २०८३
तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्पष्टीकरण
१७ असार २०८३
विदेशमा बसी डिभी-पीआर लिने चार निजामती कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सुरु, १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन
१६ असार २०८३
पीआर लिएर विदेशमै बस्ने कर्मचारीमाथि मन्त्रालयको डण्डा : दुई जनालाई १५ दिने अल्टिमेटम, अरुको पनि खोजी गर्दै
३ असार २०८३
बिदा सकिएर पनि सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीलाई सरकारको चेतावनी, तीन दिनभित्र हाजिर हुन अल्टिमेटम
२२ जेठ २०८३
देशभर ३२ हजार ३२५ सहकारी दर्ता, १ खर्ब ४३ अर्ब शेयर पुँजी र १० खर्ब बढीको बचत परिचालन
१५ जेठ २०८३
सहकारीको रकम ठग्नेहरुलाई रेड कर्नर जारी गरेर कठघरामा ल्याउँछौं : प्रधानमन्त्री ओली
२९ भदौ २०८१
