सुदूरपश्चिमको पर्यटन: नीति र गुरुयोजना दराजमा, बजेट भने मन्दिरका पर्खालमा

धनगढी, २४ साउन । खप्तडका विशाल फाँट, अपि र साइपालका हिउँचुचुरा, शुक्लाफाँटाका बाह्रसिङ्गा र बडिमालिकाको धार्मिक महिमा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम लिनेबित्तिकै यी प्राकृतिक र सांस्कृतिक बिम्बहरू मानसपटलमा आउँछन् । कागजमा सुदूरपश्चिमको पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको छ, तर व्यवहारमा भने प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन र नीतिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले छुट्टै पर्यटन ऐन र पर्यटन गुरुयोजना तयार गरेको छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले समुदायमा आधारित पर्यटन, होमस्टे र पर्यटकमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने भन्छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्कले भने पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा भन्दा पनि ‘मन्दिर निर्माण’का रूपमा बुझेको देखिन्छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरणले पर्यटन बजेटको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । गत वर्ष पर्यटन पूर्वाधारका लागि विनियोजित कुल बजेटको ठूलो हिस्सा छरिएका धार्मिक संरचनामा खर्च भएको छ ।
कुल पर्यटन बजेट: ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ ।
धार्मिक संरचनामा खर्च: पूर्वाधार तर्फको २७ करोड २ लाख (६०.२४ प्रतिशत) ।
योजना संख्या: १३३ मन्दिर, ६ मण्डली, २ मस्जिद, ८ धर्मशाला र २२ वटा घेरापर्खालसहित १७४ धार्मिक योजना ।
मन्दिर निर्माणमा मात्रै: १८ करोड ६१ लाख (कुल पर्यटन बजेटको ३७ प्रतिशत) ।

पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू सरकारको यो लगानीलाई ‘अनुत्पादक’ मान्छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंह भन्छन्, “मन्दिर मात्रै बनाएर पर्यटन चल्दैन । पर्यटक गन्तव्यमा पुगेपछि कति दिन बस्छ, के खान्छ र स्थानीयले के बेच्छन् भन्ने कुराले पर्यटन अर्थतन्त्र निर्धारण गर्छ । हाल तजबिजका आधारमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन पर्यटन विकासलाई सहयोग पुगेको छैन ।”

संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ को तर्क पनि उस्तै छ । “कुलदेवता र मष्ठाका थान बनाउन राज्यको बजेट खर्चिनु पर्यटन विकास होइन,” उनी भन्छन्, “राज्यले त मानसरोवर मार्ग, चार धाम र ठूला शक्तिपीठहरूमा लगानी गरेर भारतीय र आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।”

बजेटको ठूलो हिस्सा ढुङ्गा र सिमेन्टका संरचनामा खर्च हुँदा पर्यटन सेवा विस्तारका कार्यक्रम भने ओझेलमा परेका छन् । गत वर्ष होमस्टे प्रवर्द्धनमा ५५ लाख, प्राकृतिक ताल संरक्षणमा १५ लाख र पर्यटक सूचना केन्द्र जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी योजनाबाट १ लाख ३६ हजारभन्दा बढीले तत्कालका लागि रोजगारी पाएका छन्, तर त्यो दिगो र व्यावसायिक रोजगारी होइन ।

प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहराका अनुसार आफ्नो कुलदेवताको थान बनाउन समेत सरकारकै बजेट खोज्ने जनदबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपले योजनाहरू छरिएका हुन् । यद्यपि, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन राना भने अब विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “गुरुयोजनाको मर्मअनुसार दिगो र रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन,” उनले स्वीकार गरे ।