पोखरा बसपार्क क्षेत्रका ३२५ भूमिहीन परिवारको पहिचान, अर्को सातादेखि स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु हुने

काठमाडौँ, भदौ ९ । पोखरा महानगरपालिका–९, पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान कार्य सम्पन्न भएको छ । महानगरपालिकाले गरेको विस्तृत छानबिन र दाबी-विरोधको प्रक्रियापछि ३२५ परिवारलाई भूमिहीनको अन्तिम सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार वडा तहको सहजीकरण समितिले तयार पारेको विवरणमा १४४ परिवार भूमिहीन दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी गरी कुल ३२५ परिवारलाई वास्तविक भूमिहीनका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त २४२ परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

सुरुमा भूमिहीन दलितबाट २००, भूमिहीन सुकुमबासीबाट २४८ र अव्यवस्थित बसोबासीबाट ११६ निवेदन प्राप्त भएका थिए । वडा समितिले प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन र परीक्षण गरी अन्तिम प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई बुझाएको छ ।

स्थानान्तरणको तयारी
महानगर प्रमुख आचार्यले अबको प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको बताउनुभयो । “वास्तविक पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले निष्पक्ष छानबिन गरेका छौँ,” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “महानगर कार्यपालिकाले यसै साता प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्नेछ र अर्को सातादेखि बस्ती स्थानान्तरणको काम औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ ।”

सुकुमबासीको माग
यता भूमिहीन सुकुमबासी सरोकार समितिले भने विकासका लागि आफूहरू बाधक नबन्ने तर स्थानान्तरण गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेको छ । समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान र न्यायोचित व्यवस्थापन भएमा महानगरलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पाँच दशकपछि निर्माणको आश
पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि वि.सं. २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, जग्गा अतिक्रमण र विभिन्न व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण करिब ५० वर्षदेखि यो योजना अलपत्र रहँदै आएको छ । उपयुक्त बसपार्क नहुँदा हाल पृथ्वीचोक क्षेत्रको सडकपेटीबाटै सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बसपार्क क्षेत्रका व्यापारिक सटरहरू हटाएर जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । दातृ निकायको सहयोगमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने योजना महानगरले अघि सारेको छ ।