नेपाल–चीन सीमामा हिमनदी फुट्दा भीषण बाढी: १७७ को मृत्यु, ७०० विदेशीसहित १३०० भन्दा बढी बेपत्ता

काठमाडौं/बेइजिङ ।  नेपाल र चीनको सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको एक ठूलो हिस्सा खसेर आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बुधबार आएको उक्त भीषण जलप्रलयमा परी हालसम्म कम्तीमा १७७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने १३०० भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता छन्।

बेपत्ता हुनेहरूमध्ये ७०० भन्दा बढी विदेशी नागरिकहरू रहेको बताइएको छ, जसका कारण खोजी र उद्धार कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ।

विपत्तिका मुख्य विवरणहरू:

• जनधनको क्षति: हालसम्म १७७ जनाको शव फेला परेको छ। बाढीले दर्जनौँ गाउँहरूलाई पूर्ण रूपमा बगाएको छ। बेपत्ता भएका १३०० जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ।

• भौतिक संरचना ध्वस्त: बाढीले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पुल, सडक र सञ्चार पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारेको छ। यसले गर्दा उद्धार टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न निकै कठिन भइरहेको छ।

• विपत्तिको कारण: अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण  का अनुसार यो विपत्ति ‘ग्लेसियर कोल्याप्स’ अर्थात् हिमनदीको एक विशाल खण्ड खसेर आएको हो। हिउँको ठूलो ढिक्का भिरालो जमिनबाट तल खस्दा यसले पहाडी खोँचहरूमा भीषण बाढी र लेदो निम्त्याएको थियो।

उद्धार कार्य र केरुङ नाकाको अवस्था
विपत्ति आएको करिब २२ घण्टापछि चिनियाँ उद्धारकर्मीहरू बल्ल महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र ‘केरुङ (ग्यिरोङ) पोर्ट’ पुग्न सफल भएका छन्। चीन र नेपालबीचको करिब एक तिहाइ व्यापार हुने यो नाका बाढीले गर्दा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।

चीनले पहिलो चरणमा १४१ जना दक्ष उद्धारकर्मी र एक उच्च हिमाली क्षेत्रमा उड्न सक्ने ‘Mi-171’ हेलिकप्टर परिचालन गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेका विदेशी नागरिकहरूको पहिचान र खोजीका लागि पनि टोली परिचालन गरिएको छ।

थप जोखिमको चेतावनी
विपत्ति अझै टरिसकेको छैन। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आगामी तीन दिनसम्म उक्त क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। बाढीसँगै खसेको पहिरोले ठाउँ–ठाउँमा नदी थुनिएर ‘अस्थायी बाँध’ बनेका छन्, जुन जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप विनाश ल्याउन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।

खराब मौसम र भौगोलिक विकटताका कारण खोजी कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा राहत र स्वास्थ्य टोली पुर्‍याउने प्रयास जारी छ। सीमा क्षेत्रका दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनले समन्वयमा काम गरिरहेका छन्।