होर्मुज खोल्न अमेरिका–इरानबीच मध्यस्थमार्फत वार्ता, मुख्य मुद्दामा अझै मतभेद
एजेन्सी, १३ असाेज । अमेरिका र इरानबीच जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्दै विश्वको महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग होर्मुज जलडमरू पुनः खोल्ने विषयमा मध्यस्थहरूले पहल तीव्र पारेका छन् । दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष नभई मध्यस्थमार्फत अप्रत्यक्ष वार्ता अघि बढाउने प्रयास भइरहे पनि सम्झौताका प्रमुख विषयमा अझै मतभेद कायम रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
द्वन्द्व आठौँ महिनामा प्रवेश गरिसक्दा विश्व व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको छ । होर्मुज जलडमरूबाट सुरक्षित रूपमा पानीजहाज सञ्चालन गराउने विषयमा यसअघि पनि विभिन्न प्रयास भए पनि ती सफल हुन सकेका थिएनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा इरानले अमेरिका आफ्नो इरानी बन्दरगाहमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र इरानी तेल बिक्रीमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउनेलगायतका कदम चालेमा सात दिनभित्र होर्मुज जलडमरू खोल्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
इरानले त्यससँगै आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको पछिल्लो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसपछि पनि मध्यस्थमार्फत वार्ता अघि बढाउने प्रयास जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
मध्यस्थताको प्रयासमा होर्मुज पुनः खोल्ने, अमेरिकी नाकाबन्दी र प्रतिबन्धमा सहजीकरण गर्ने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विषयलाई एउटै समझदारीमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।
अमेरिकी पक्षले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे थप प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ भने इरानले आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्ध हटाउने र रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी विषयमा सहमति जुटाउन कठिनाइ रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
होर्मुज जलडमरू विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा समुद्री व्यापार मार्गमध्ये एक भएकाले यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा बजारमा दबाब बढाएको छ । लामो समयसम्म सुरक्षित समुद्री आवागमन हुन नसक्दा विश्व अर्थतन्त्रमा असर परेको अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
हालसम्म अमेरिका र इरानबीच अन्तिम सम्झौता भएको छैन । मध्यस्थहरूले वार्ताको वातावरण बनाउन प्रयास जारी राखे पनि प्रतिबन्ध, नाकाबन्दी, आणविक कार्यक्रम र होर्मुजको सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति नजुटेसम्म सम्झौताको स्वरूप स्पष्ट हुने अवस्था छैन ।
