जलवायु संकटविरुद्ध जुट्दै गण्डकी जलाधारका ९ पालिका: ‘उत्थानशील कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षाको नयाँ पाइला’
काठमाडौँ, जेठ १८ । हिमाल पग्लिँदै छन्, मनसुन अनियन्त्रित बन्दैछ र पहाडदेखि तराईसम्मका खेतीयोग्य जमिन कि त बाढीको चपेटामा छन् कि खडेरीको मारमा। जलवायु परिवर्तनको यो वैश्विक रन्कोले नेपाली किसानको भान्सा र भविष्य दुवैलाई असुरक्षित बनाइरहेका बेला गण्डकी जलाधार क्षेत्रका नौ स्थानीय तहले एकैसाथ सुरक्षा कवच बुन्ने प्रयास थालेका छन् ।
सौराहास्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहमा चितवन, मकवानपुर र नवलपुरका नौ स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बीच ‘जलवायु उत्थानशील खाद्यबाली प्रवर्द्धन’ का लागि ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधि र जलवायु अनुकूलनको नयाँ मार्गमा डोहोर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
संकटको अग्रपंक्तिमा नेपाल र कृषिको चुनौती
नेपाल जलवायु संकटको निकै उच्च जोखिममा छ। देशको झण्डै ८० प्रतिशत भूभाग बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा. मनीषराज पाण्डेले भन्नुभयो, “हामी संकटको अग्रपंक्तिमा छौँ। तापक्रम वृद्धिको असर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो खाद्यान्न उत्पादनमा देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक र सरकारी लगानीले मात्र चुनौती सामना गर्न सम्भव छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ।”
कोषले विश्वव्यापी जलवायु वित्त र स्थानीय आवश्यकताबीच ‘रणनीतिक पुल’को काम गर्दै यो आयोजना अघि सारेको हो।
बीउदेखि बजारसम्म: के छ योजना?
हरित जलवायु कोषको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित ‘गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना’ अन्तर्गत १५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान, गहुँ र तोरीका जलवायु अनुकूलित जातका बीउ प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि कोषले प्रत्येक पालिकासँग ४३ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्मको वित्तीय र प्राविधिक साझेदारी गरेको छ ।
आयोजनाले केवल बीउ मात्र बाँड्ने छैन, बरु जैविक मल र जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय बीउ उत्पादनमा सामुदायिक बीउ बैंक र साना किसान सहकारीलाई समेत सहभागी गराउनेछ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा. चीरञ्जीवी प्रसाद पोखरेलका अनुसार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रमाणित र जलवायु सहन सक्ने बीउको प्रवर्द्धन नै अबको उत्तम विकल्प हो ।
पालिकाको सक्रियता र स्थानीय स्वामित्व
यस अभियानमा चितवनका भरतपुर महानगरपालिकासहित रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र माडी नगरपालिका जोडिएका छन् । त्यस्तै, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगर र मनहरी गाउँपालिका तथा नवलपुरका कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकाले पनि हात फैलाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ नेपालका आयोजना टोली प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले भन्नुभयो, “जबसम्म स्थानीय तहले कार्यक्रमको स्वामित्व लिँदैनन्, तबसम्म दिगो सुधार सम्भव हुँदैन। पालिकाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताले यो कार्यक्रमलाई वास्तविक किसानको खेतसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।”
नदी प्रणाली र पर्यावरणीय सन्तुलन
यो आयोजना गण्डकी जलाधार क्षेत्रका प्रमुख नदी प्रणालीहरू – बडीगाड, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती-मादी, मर्स्याङ्दी, त्रिशूली र राप्ती क्षेत्रमा केन्द्रित छ। जलाधार व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन सके मात्र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कृषि र पर्यावरण जोगाउन सकिने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरले अनिश्चित बनेको भविष्यलाई चिर्न सुरु गरिएको यो ‘ग्रिन’ पहलले कर्णालीदेखि गण्डकीसम्मका किसानलाई नयाँ आशा देखाएको छ। स्थानीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र प्राविधिक संस्थाहरूको यो त्रिकोणात्मक सहकार्यले नेपाली कृषिलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
