राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक, नीतिमा ४ उद्देश्य र १२० कार्ययोजना समेटिए

सुर्खेत, २० जेठ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२’ सार्वजनिक गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूका लागि एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

कार्यक्रममा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव हेमराज सुवेदीले नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, कानुनी एवं वित्तीय व्यवस्थापनका साथै समन्वय, जोखिम पहिचान, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विविध पक्षमाथि जानकारी गराउनुभयो। स्वीकृत नयाँ जनसङ्ख्या नीतिमा ४ वटा मुख्य उद्देश्य, २० वटा विशेषता, २७ वटा रणनीति, १२० वटा कार्ययोजना र २ वटा अनुसूचीहरू समेटिएका छन्।

यसैगरी, मन्त्रालयको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखा (तथ्याङ्क) का उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले नेपालको समग्र जनसाङ्ख्यिक स्थिति र यसको वस्तुस्थितिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले समाजमा बढ्दै गएका लागुऔषध दुर्व्यसनी, सडक दुर्घटना र आत्महत्या जस्ता गम्भीर सामाजिक समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी जनसङ्ख्या नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) नेपालका अधिकृत तीर्थमान तामाङले बहुप्रतीक्षित जनसङ्ख्या नीति जारी हुनुलाई देशको विकास योजनाका क्षेत्रमा एक उल्लेखनीय उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।