नेपाल–भारत सीमा विवाद: कूटनीतिक र स्थापित संयन्त्रबाट समाधान खोज्न राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको आग्रह

काठमाडौँ, २० जेठ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले नेपाल–भारत सीमा समस्याको समाधान स्थापित कूटनीतिक माध्यम र तथ्यपरक संवादबाट मात्रै सम्भव भएको औँल्याउनुभएको छ। सभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा छिमेकी मुलुक भारतसँग गहन संवाद अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले सीमा विवाद निकै संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत मात्र निरूपण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा सरकारले कुनै पनि हल्का टिप्पणीभन्दा बाहिर रहेर अत्यन्तै संयमित, स्पष्ट र जिम्मेवार कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।”

यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने खालका अभिव्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिबाट आउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो देश एक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको मुख्य र ऐतिहासिक आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुगौली सन्धिका प्रावधान र तथ्यहरूलाई मुख्य आधार बनाएर कूटनीतिक माध्यमबाटै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।