त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने ४१ प्राध्यापकबाट १० करोड असुल, नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी
काठमाडौँ, २० जेठ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको छ । विश्वविद्यालयलाई नोक्सानी पुर्याएर विदेशमै पलायन हुने वा सम्पर्कविहीन हुने प्राध्यापकहरूमाथि सरकारले कडाइ गरेपछि उनीहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले कुल १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । उक्त रकम त्रिविको पेन्सन कोषमा दाखिला गरिएको छ ।
अध्ययन बिदामा गएर पनि नफर्किएका १९१ प्राध्यापकमध्ये हालसम्म ४१ जनाले मात्र रकम बुझाएको छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र काटेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयकाे निर्देशनपछि त्रिवि प्रशासनले यस प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो । मन्त्रालयले कबुलियतनामा अनुसारको रकम अविलम्ब असुल गर्न र अटेर गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
विश्वविद्यालयको नियमअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले अधिकतम ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउँछन् । तर, धेरैजसो प्राध्यापकहरू बिदा सकिएपछि पनि नफर्कंदा विश्वविद्यालयलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक तथा शैक्षिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ ।
त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले बिगो रकम फिर्ता गरेर प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । “हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरिसकेका छौँ, निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए कानुन बमोजिम कडा कदम चालिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते गठन गरेको छानबिन समितिले कुल ३९८ जना प्राध्यापकले बिदा दुरुपयोग गरेको फेला पारेको थियो । यसमध्ये १९१ जना बिदा लिएर नफर्किएका र २०७ जनाले बिदा लिए पनि अध्ययन पूरा नगरेका भेटिएको छ ।
समितिका अनुसार एक जना प्राध्यापकले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको र रकम फिर्ता गर्न अटेर गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । यस कदमले आगामी दिनमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुने लापरबाही र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
