सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप

काठमाडौँ, २७ जेठ । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीहरूले आवश्यक कागजात र विवरण सङ्कलनका लागि समय अपुग भएको भन्दै अनुरोध गरेपछि अन्तिम पटकका लागि एक महिना म्याद थप गरिएको हो।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विवरण सङ्कलनकै चरणमा रहेकाले म्याद थप्न आग्रह गरेपछि यो निर्णय लिइएको हो। “यो अन्तिम पटकका लागि थपिएको म्याद हो, अब पुनः म्याद थपिने छैन,” अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो। हालसम्म आयोगमा तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र सम्पत्तिसम्बन्धी ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भइसकेका छन्। आयोगले प्रमाणसहित निर्धक्क भएर आफ्नो विवरण पेस गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले वि.सं. २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट, प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी, पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको छ।

यसका साथै विश्वविद्यालयका अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका उच्च अधिकारी, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी र स्थानीय तहका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख एवं उपप्रमुखहरूले समेत विवरण बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले यस ३५ वर्षको अवधिलाई २०४८ देखि २०६२ र २०६२ देखि २०८२ सम्म गरी दुई चरणमा विभाजन गरेर फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा गठित यस पाँच सदस्यीय छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य हुनुहुन्छ। आयोगले विवरण बुझाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रालयगत ‘डेस्क’ खडा गरेको छ। आयोगले कुल ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ। यसअघि विवरण बुझाउने म्याद जेठ मसान्तसम्म तोकिएको थियो।