काठमाडौँ, ३ फागुन । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ र गत माघ मसान्तसम्म जारी गरिएका विभिन्न परिपत्र तथा संशोधन समावेश गरी एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरिएको हो ।

 

करिब एक दर्जन संशोधित व्यवस्था राखेर जारी गरिएको उक्त निर्देशनमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । “नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्नेछ”, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

 

त्यस्तै, रु तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने रू पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । “ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्यरूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।

 

ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्नेछन्”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । विप्रेषण बचत खातामा बचत गरिदिएको रु एक सय बराबर रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना गर्न पाइनेछ । “वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता रु एक सयसम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च ब्यहोर्न सकिने छ”, एकीकृत निर्देशन २०७९ मा उल्लेख छ ।

 

त्यस्तै, शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा अनुपातसम्बन्धी शर्त हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना सकिनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन ।

 

कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिमार्जन गरी व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, “पुनःसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई विभिन्न शर्तको पालना गरी पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२ दशमलव पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।”