प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप भने ईयूका सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसद्बीचको छलफलपछि तय हुनेछ । प्रस्तावअनुसार उमेरअनुसार सामाजिक सञ्जालको पहुँच क्रमशः खुला गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । १३ र १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई अभिभावकीय नियन्त्रणमा सीमित पहुँच दिने तथा १५ वर्ष पुगेपछि आफ्नै खाता प्रयोग गर्न दिने प्रारम्भिक व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यससँगै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित पूर्वनिर्धारित सेटिङ राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । अपरिचित व्यक्तिसँगको सम्पर्क सीमित गर्ने, हानिकारक सामग्री रिपोर्ट गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने र बालबालिकालाई लक्षित लत लाग्ने डिजाइन हटाउनेजस्ता उपायमा पनि जोड दिइएको छ ।

 

विशेषगरी अनन्तसम्म स्क्रोल गर्न मिल्ने फिड, अत्यधिक सूचना पठाउने प्रणाली तथा प्रयोगकर्तालाई लामो समय प्लेटफर्ममा राखिराख्ने डिजाइनजस्ता फिचरलाई नियमन गर्ने विषय प्रस्तावको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने देखिएको छ । युरोपेली आयोगले यसअघि नै बालबालिकाका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरू सुरक्षित बनाउन उमेरअनुसारको पहुँच र ‘सेफ्टी–बाइ–डिजाइन’ उपाय आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।

 

विश्वभर बढ्दै प्रतिबन्ध बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध वा कडाइ गर्ने बहस पछिल्ला वर्षमा विश्वभर तीव्र बनेको छ । अस्ट्रेलियाले सन् २०२५ को डिसेम्बरदेखि १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो । बेलायतलगायत अन्य देशहरूले पनि नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने योजना अघि बढाएका छन् । ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूभित्र पनि छुट्टाछुट्टै पहल भइरहेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग रोक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ भने ग्रीसले १५ वर्षमुनिका लागि प्रतिबन्ध लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।

 

जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभेनिया र अन्य देशहरूमा पनि उमेर सीमा निर्धारण तथा अभिभावकीय नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । युरोपेली आयोगको साझा नियमको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूमा फरक–फरक व्यवस्था बन्ने अवस्थालाई केही हदसम्म एकरूप बनाउनु पनि रहेको छ । आयोगले बालबालिकाको उमेरअनुसार डिजिटल सेवामा पहुँच निर्धारण गर्ने र प्लेटफर्महरूलाई बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न थप जिम्मेवार बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ । तर प्रस्तावित व्यवस्थामाथि बहस पनि जारी छ । केही बालअधिकार तथा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले बालबालिकालाई मात्र प्लेटफर्मबाट टाढा राख्नुको सट्टा प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना सेवा सुरक्षित बनाउन बाध्य पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

 

उनीहरूले उमेरमा आधारित पूर्ण प्रतिबन्धले बालबालिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल पहुँचमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ईयूको प्रस्ताव तत्काल लागू हुने कानुन भने होइन । युरोपेली आयोगले प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि बढाएपछि त्यसलाई युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रहरूले छलफल तथा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र अन्तिम कानुनी व्यवस्था लागू हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।