नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक स्थगित

अध्यादेश जारी भएसँगै १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज