नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक स्थगित
काठमाडौँ, ३० बैशाख । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार (३० वैशाख) को बैठकमा सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख डिपी अर्यालले सदनको कारबाही १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन्।
आजको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेपछि सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी गराएका थिए। त्यसलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै विरोध सुरु गरेका थिए।
सदनमा अवरोध भएपछि सभामुख अर्यालले पटक–पटक सदनलाई मर्यादित बनाउन र नियमित सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, सांसदहरूको लगातारको विरोधपछि सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीलाई बोल्न समय उपलब्ध गराएका थिए।
सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको भन्दै सांसदहरूका धारणा सुन्न र जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा हुनैपर्ने अडान राखे। कांग्रेसकै अर्का सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले पनि सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बिना छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।
त्यस्तै, सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नीति तथा कार्यक्रम जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताको दस्तावेज भएकाले यसको छलफलमा प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने तर्क गरे। नेकपा (एमाले) का सांसद ऐनबहादुर महरले कार्यसूचीमै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने विषय उल्लेख भएकाले उनको उपस्थिति अनिवार्य भएको बताए। एमालेकै अर्का सांसद गुरु बराल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले पनि सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए।
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने संसद्को नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनका तर्फबाट कुनै पनि मन्त्रीले छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सदन खुलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यद्यपि, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिको अडान छाड्न नमानेपछि बैठक प्रभावित बन्न पुगेको हो।
