अध्यादेश जारी भएसँगै १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज

काठमाडौँ, २० वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले ल्याएको यस अध्यादेशसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन्।

सरकारको यस कदमले सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र वित्तीय क्षेत्रलगायतका दर्जनौँ निकायमा रिक्तता सिर्जना गरेको छ। सरकारले अब यी रिक्त पदमा कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

कुन क्षेत्रमा कति पदमुक्त भए ?
सञ्चार, हवाई र मुद्रण क्षेत्र
नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहित ७ जना, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का २ र गोरखापत्र संस्थानका ३ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। त्यसैगरी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका ५, प्रेस काउन्सिलका १०, चलचित्र जाँच समितिका ३, सूचना प्रविधि र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६, राष्ट्रिय सूचना आयोगका ३, विज्ञापन बोर्डका ६ र सार्वजनिक सेवा प्रसारणका १५ पदाधिकारीको पद खारेज भएको छ।

शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित ८४, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६९, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका २५, पोखरा विश्वविद्यालयका ५० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

त्यस्तै, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका २७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २६, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका ३९, खुला विश्वविद्यालयका २४ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका २४ जनाको पद रिक्त भएको छ। साथै, शिक्षा ऐनअन्तर्गतका २३ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का १७ पदाधिकारी पनि हटाइएका छन्।

स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्र
स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १५, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३, कर्णालीका ३४, पोखराका ३१ र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ पदाधिकारी हटाइएका छन्।

यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का २२, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका ८ र क्यान्सर अस्पतालका १० जना पदमुक्त भएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायका पदाधिकारीहरूको पद पनि खारेज भएको छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्र
ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक गरी ६ जना, विद्युत् नियमन आयोगका ५ र जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। पूर्वाधारतर्फ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४, नगर विकास कोषका ६, सडक बोर्डका ४ र रेल्वे प्रशासकसहित ५ पदाधिकारी हटाइएका छन्।

वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोषका ८, नागरिक लगानी कोषका ३, धितोपत्र बोर्डका १, सहकारी बोर्डका ८ र बिमा प्राधिकरणका २ पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।

कृषि, वातावरण र प्रज्ञा–प्रतिष्ठान
कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का ९, दुग्ध विकास बोर्डका ७, चिया तथा कफी विकास बोर्डका ७ र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिका ६ जना पदमुक्त भएका छन्।

त्यसैगरी, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का ४९, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४३, ललितकलाका ३३ र सङ्गीत तथा नाट्यकलाका ३३ पदाधिकारीको पद खारेज भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ९, लुम्बिनी विकास कोषका ११ र गुठी संस्थानका १० जना पनि पदमुक्त भएका छन्।

सामाजिक तथा अन्य क्षेत्र
राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४, नेपाल स्काउटका ३३, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २५ र परिषद्का ६० सदस्यको पद रिक्त भएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअन्तर्गत नियुक्त २७ पदाधिकारी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५ र विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका ४ पदाधिकारीसहित अन्य विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।